आरटीई / नागौर को 13.86 करोड़ का बजट जारी, अटकी पुनर्भरण राशि अब मिल सकेगी

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  • निजी स्कूल संचालकों को 31 मई से पहले क्लेम बिल ई-मेल पर भेजने होंगे

दैनिक भास्कर

May 23, 2020, 05:00 AM IST

नागौर. आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेशित दुर्बल एवं असुविधा ग्रस्त विद्यार्थियों के पुनर्भरण की अटकी राशि जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2018-19 की प्रथम व द्वितीय तथा 2019-20 की प्रथम किस्त के लिए बजट जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक के संजय सेंगर ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा लंबित शेष विद्यालयों के लिए 2018-19 प्रथम और द्वितीय किस्त तथा 2019-20 प्रथम किस्त का बजट 13. 86 करोड़ का बजट जारी किया है। उन्होंने बताया कि नागौर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए 4.55 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए 9.31 करोड की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि समस्त विद्यालय जिन्होंने क्लेम बिल जनरेट कर लिया है, वह तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर देवें। निजी स्कूल संचालक प्रारंभिक शिक्षा के लिए ई-मेल एड्रेस [email protected] तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए ई-मेल एड्रेस [email protected] पर पीडीएफ फॉर्मेट में क्लेम बिल 31 मई तक भिजवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बिल ई-मेल पर ही भिजवाए। हालांकि आगामी दिनों में दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे।
2300 से ज्यादा निजी स्कूलों  की अटकी थी पुनर्भरण राशि
आरटीई के तहत मिलने वाली पुनर्भरण राशि का है। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश दे दिया गया। लेकिन जिले की 2300 से ज्यादा निजी स्कूलों की पुनर्भरण राशि अटकी थी। अब सरकार ने बजट जारी किया है।

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