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विभागों-स्कीम्स से जुड़े अहम फैसले:CM कन्यादान योजना में 16 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन, फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट में 185 पद स्वीकृत, कोरोना से अनाथ बच्चों को कॉलेजों में फ्री एजुकेशन

जयपुर15 दिन पहले
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर सलाहकार बोर्ड (DBT) बनाने की मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके साथ ही सीएम ने अलग-अलग विभागों और स्कीम्स को लेकर भी कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन किया गया है। फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट बनाने और उसमें 185 पोस्ट क्रिएट करने को मंजूरी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जिसमें अब अनाथ बच्चों को कॉलेजों में भी फ्री एजुकेशन मिलेगी।

DBT बोर्ड बनाने की मंजूरी
गहलोत ने प्रदेश में सीएसएस (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम) की अलग-अलग विभागों की ओर से चलाई जा रही डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर से संबंधी स्कीम्स की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए DBT सलाहकार बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे। इसके अलावा बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। डीबीटी योजनाओं से जुड़े विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, शासन सचिव इसमें सदस्य होंगे जबकि प्लानिंग विभाग के सेक्रेटरी इसके सदस्य सचिव होंगे। प्रदेश में जन आधार डीबीटी पोर्टल पर राज्य सरकार की ओर से नोटिफाइड 171 में से 85 योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 16 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन
गहलोत ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रोविजन को मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान इस स्कीम में मिलने वाली एप्लीकेशंस का जल्द निपटारा हो सकेगा और जल्द सहायता राशि मंजूर की जा सकेगी।

फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट और उसमें 185 पद स्वीकृत
गहलोत ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लगातार और प्रभावी तौर पर चलाने के लिए फूड सेफ्टी डायरेक्ट्रेट बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही डायरेक्ट्रेट के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 185 पद क्रिएट करने की स्वीकृति दी है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2022 के राज्य बजट में फूड सेफ्टी बनाने की सीएम ने घोषणा की थी। इसमें फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, अकाउंट ऑफिसर के 1-1 पदों समेत कुल 26 पदों को मंजूरी दी है। जिला स्तर पर फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, फोर्थ क्लास वर्कर की कुल 159 पोस्ट क्रिएट करने पर भी सहमति दी है।

एजुकेशनफ्री है।

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