संविदा कर्मचारियों के लिए नियम बनाने को कैबिनेट की मंजूरी:वेतन बढ़ सकेगा; पायलट ने सीएम को चिट्‌ठी लिखकर नियमित करने की मांग की

प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सर्विस तक के लिए गहलोत सरकार अलग से नियम बनाएगी। कैबिनेट ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 को मंजूरी दे दी है। इन नियमों के बनने के बाद सरकारी विभागों में संविदा पर काम करनेवाले कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें तय हो जाएंगी। पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सरकार के अलग-अलग विभागों में अभी एक लाख से ज्यादा संविदाकर्मी काम कर रहे हैं। इन संविदाकर्मियों के लिए अभी कोई एक नियम नहीं है। संविदाकर्मी लंबे समय से नियमित करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने संविदाकर्मियों की मांगों पर कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी। उस सब-कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब कार्मिक विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021 बनाए हैं। इन नियमों में कुछ शर्तों के साथ कुछ कर्मचारियों को नियमित करने पर भी सरकार फैसला कर सकती है। हालांकि अभी नियमित करने पर फैसला नहीं हुआ है।

पायलट ने ये लिखा चिट्‌ठी में
कैबिनेट में संविदा कर्मचारियों पर नियम की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। सचिन पायलट ने संविदा पर काम कर रहे राजीव गांधी पाठशाला पैराटीचर्स,मदरसा पैराटीचर्स और शिक्षाकर्मियों को नियमित करने की मांग करते हुए सीएम को चिट्ठी लिखी है।

एटीपी की सीधी भर्ती में बी प्लानिंग व एम प्लानिंग योग्यता
असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती में अब बैचलर ऑफ प्लानिंग और मास्टर ऑफ प्लानिंग को भी योग्यता में शामिल किया जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान टाउन प्लानिंग सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस फैसले से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानर की भर्ती में बैचलर ऑफ प्लानिंग और मास्टर ऑफ प्लानिंग की डिग्री करने वाले युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। नगर नियोजन विभाग में एटीपी के कई पद खाली हैं।