OBC आरक्षण पर भाजपा सरकार का फैसला वापस हाेगा:गहलोत बोले- युवाओं की मांग सही, 16 राज्यों और केंद्र का मॉडल लागू करेंगे

जयपुर7 दिन पहले

OBC आरक्षण विसंगति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द कैबिनेट में फैसला करने की घोषणा की है। गहलोत ने पिछली बीजेपी सरकार के समय 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने के संकेत दिए हैं। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में OBC आरक्षण पर फैसला होना तय माना जा रहा है। गहलोत ने OBC मुद्दे पर नाम लिए बिना कांग्रेस नेता हरीश चौधरी को इशारों में निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। गहलोत ने कहा- ओबीसी नौजवानों की मांग भी वाजिब है। OBC युवाओं की जो मांग है, पिछली सरकार से टेक्निकली गलती हुई है। हमने पूरा सर्वे करवाया है। पूरे देश 16 राज्यों और केंद्र के अंदर ओबीसी आरक्षण का जो फाॅर्मूला है, वह राजस्थान में भी लागू होगा। हम चाहेंगे कैबिनेट में डिस्कस करें, फैसला करें। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। गहलोत जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

दोनों पक्षों के साथ न्याय होगा
गहलोत ने कहा- ओबीसी आरक्षण को लेकर यह कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्हें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उनकी मांग को हमने एग्जामिन करवाया है। उनकी मांग में दम भी है। हमने पूर्व सैनिक अफसरों से बातचीत की है। उन्हें हम विश्वास में ले रहे हैं, क्योंकि पूर्व सैनिकों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया है। अपनी जान की बाजी लगाकर सेना में गए हैं, उनके हित भी पूरी तरह देखे जाएंगे। दोनों पक्षों के साथ पूरा न्याय होगा। मैं तमाम पक्षों से अपील करूंगा कि वे किसी पक्ष में हों, मेरी मार्मिक अपील है कि ओबीसी नौजवानों, पूर्व सैनिकों के हित को देखते हुए मेरी मार्मिक अपील है कि यह जातिगत मुद्दा नहीं बन जाए।

ओबीसी आरक्षण को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सरकार के खिलाफ कई बयान दिए हैं।
ओबीसी आरक्षण को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सरकार के खिलाफ कई बयान दिए हैं।

यह जाट-राजपूत का मुद्दा नहीं है
गहलोत ने कहा- यह जाट, राजपूतों का मुद्दा नहीं है। जिस तरह की ध्वनि निकल रही है, उससे दुख होता है। 40 साल से देख रहा हूं। जाट, राजपूत गुर्जर, मीणा कोई जाति हो, सबको कांग्रेस ने नजदीक लाने का प्रयास किया है। पिछली बार सीएम बना, तब शांति के लिए गुर्जर मीणाओं का मौन जुलूस निकलवाया था। जाट-राजपूतों के बीच झगड़े की बात कॉलेज वक्त में 50 साल पहले सुनते थे। आज कहां झगड़े होते हैं। वो टाइम चला गया है। थोड़ा-बहुत मनमुटाव तो हर जाति वर्ग में चलता रहता है। अगर कोई यह हालत पैदा कर दे कि जातियों में दूरियां और ज्यादा बढ़ें, यह उचित नहीं है। आप निश्चिंत रहें, सरकार निर्णय करेगी। सबके पक्ष का करेगी। सबको न्याय मिलेगा।

किसी के साथ अन्याय नहीं होगा
गहलोत ने कहा- कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी। आज भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के कारण बैठक को कल के लिए टाला है। ओबीसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सबसे बात कर रखी है। कैबिनेट में डिस्कस हुआ है। सब पक्ष हैं, उनमें अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पूर्व सैनिकों का हम सम्मान करते हैं। हमें गर्व है कि राजस्थान शहीदों की धरती है। गांव-गांव के अंदर यहां शहीद हैं। करगिल वॉर के समय में 54 जगहों पर मैं खुद गया था। करगिल शहीदों के परिजनों को जो पैकेज मैंने दिया था, वह किसी राज्य ने नहीं दिया।

पिछली कैबिनेट की बैठक में टल गया था मामला ओबीसी के आरक्षण में पूर्व सैनिकों के कोटे को लेकर बीजेपी राज के समय 2018 में जारी सर्कुलर को वापस लेने के मुद्दे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुढ़ा विरोध जता चुके हैं। यह मामला पिछली कैबिनेट की बैठक में आया था। खाचरियाावास ने इस पर चर्चा करने की मांग की थी। इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस के ​मंत्री-विधायकों में खूब बयानबाजी हुई थी।

हरीश चौधरी ने कहा था- सीएम ने धोखा दिया
पिछली कैबिनेट में यह मुद्दा स्थगित होने के बाद हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। हरीश चौधरी ने कहा था- मुख्यमंत्री पर इतना विश्वास किया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में मामला रखने की बात कहकर उसे नहीं रखा।

कांग्रेस के भीतर ही विवाद का कारण बन गया था मुद्दा
ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी राज के सर्कुलर को वापस लेने की मांग के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर ही दो फाड़ हो गए थे। हरीश चौधरी के मुद्दा उठाने के बाद मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, राजेंद्र गुढ़ा और सैनिक कल्याण समिति अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने विरोध किया। उनकी मांग को पूर्व सैनिकों के हितों के खिलाफ बताया। गुढ़ा ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मानवेंद्र सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया था। हरीश चौधरी की मांग का मंत्री हेमाराम चौधरी ने समर्थन करते हुए जल्द फैसला करने की बात कही थी।

ओबीसी बड़ा वोट बैंक, इसलिए सीएम ने मुद्दा अपने हाथ लिया
राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने के प्रयास में है। ताकि पूर्व सैनिकों और ओबीसी युवाओं दोनों की मांग पूरी हो जाए। ओबीसी बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर वोटों के नुकसान का डर था, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को हाथ में लिया है।

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