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कांग्रेस नेता मोरदिया को खान आवंटन में घोटाले के आरोप:बीजेपी बोली-सीबीआई करे जांच,प्रतापगढ़ में भी हुआ घोटाला, 273 करोड़ की पेनल्टी वसूलने की मांग

जयपुरएक महीने पहले
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पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने की प्रेसवार्ता - Dainik Bhaskar
पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने की प्रेसवार्ता

बीजेपी ने राजस्थान में खान विभाग में भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को उछालते हुए राज्य की गहलोत सरकार पर सियासी वार किया है। कांग्रेस नेता परसराम मोरदिया के प्रभाव और पहुंच के कारण उनके परिवार में राकेश मोरदिया को झुंझुनूं के खेतड़ी में मीणा की ढ़ाणी गांव में 4 हेक्टेयर में खान आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रतापगढ़ में आदिवासी क्षेत्र पीपलखूंट के पास दांता और केला मेला गांव में आवंटित की गई खान के मामले में बीजेपी ने बड़े घोटाले के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली है।

कांग्रेस नेता मोरदिया को सरकार ने पहुंचाया फायदा

बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता बुलाकर आरोप लगाया है कि राज्य की गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में सरकार की शह पर खनन विभाग के अफसरों ने सीकर से कांग्रेस के दिग्गज नेता परसराम मोरदिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनके परिवार के राकेश मोरदिया के नाम चेजा पत्थर की खान की कैटेगरी बदलवाकर उसे मार्बल में चेंज करवा दिया। जब मामला उजागर हुआ, तो इसे फिर से मार्बल से चेजा पत्थर की खान की कैटेगरी में बदला गया। साथ ही इंस्पेक्शन के बाद विभाग ने पिट्स और ओवर बर्डन की कैलकुलेशन के आधार पर 273 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई। जिसके खिलाफ केस कोर्ट में चला गया। तब कोर्ट ने राज्य सरकार के लेवल पर विभाग को ही मामले पर निर्णय करने के लिए आदेश दिया ।

273 करोड़ की पैनल्टी कांग्रेस नेता से करें वसूल

इसी दौरान प्रदेश में सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस नेता ने फिर से अपील की,लेकिन खनन विभाग ने जवाब नहीं दिया और 273 करोड़ की पेनल्टी माफ भी हो गई। पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने मांग उठाई है कि यह पेनल्टी कांग्रेस के नेता से वापस वसूली जानी चाहिए।

प्रतापगढ़ में भी हुआ खान आवंटन में घोटाला

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने प्रतापगढ़ की लाइम स्टोन की खान का भी मामला उठाया। आरोप है कि प्रतापगढ़ में भी कांग्रेस राज में चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइमस्टोन की खान को मार्बल का बताया गया और खान आवंटित कर दी गई। इस खान में दूसरे मिनरल्स भी पाए गए। जिसे लेकर सरकार ने 4 सदस्यों की कमेटी बना दी। कमेटी ने भी यह माना कि खान लाइम स्टोन की है। लेकिन सरकार ने जूनियर लेवल के अफसरों की एक कमेटी बनाई, फिर उस कमेटी ने सरकार के इशारे पर इस खान को मार्बल का बता दिया।

चहेते को खान आवंटन के लिए सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान

टीटी ने कहा कि इसके पीछे की मुख्य वजह यह थी कि अगर लाइमस्टोन की खान बता दी जाती, तो केंद्र सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ती। इसके अलावा नीलामी में कई बड़ी सीमेंट कंपनियां भी हिस्सा लेने आतीं। जिससे सरकार के चहेते व्यक्ति को यह खान नहीं मिल पाती। राज्य सरकार के इस फैसले से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। साथ ही आदिवासी इलाके के लोगों का हक भी छिन गया है। सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने इन दोनों खानों का आवंटन रद्द करने और पेनल्टी वसूलने के लिए सरकार से मांग की है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि एक्शन नहीं लेने पर वो कोर्ट केस दायर करेंगे।

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