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बीजेपी ने गहलोत सरकार से श्वेत पत्र की रखी मांग:प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने पढ़ी रिपोर्ट, कहा- राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 27 फीसदी युवा बेरोज़गार

जयपुर4 दिन पहले
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राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष - Dainik Bhaskar
राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनियां ने गहलोत सरकार से श्वेत पत्र लेकर आने की मांग की है। बेरोज़गारी के मुद्दे और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भर्तियों के वादे को लेकर यह डिमांड की गई है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की सरकार बेरोज़गारों के बारे में कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं दे पाई है। उन्होंने सीएमआई संस्था के आंकड़े बताते हुए कहा कि देश में इस समय सबसे ज्यादा बेरोज़गारी राजस्थान में है, जो 27.6 फीसदी है।पिछले दिनों प्रदेश के नौजवानों ने ट्विटर पर '‘नो जॉब नो वोट’' हैशटैग चलाया जिससे जुड़ेे 6 लाख युवाओं ने सरकार को चेताया था।

सरकार से श्वेत पत्र लाकर बताए बेरोज़गारों का आंकड़ा

सतीश पूनियां ने सरकार पर सही आंकड़े पेश नहीं करने के आरोप लगाते हुए मांग रखी है कि सरकार श्वेत पत्र लाकर बताए कि उसने कितनी भर्तियों का वादा किया था और कितनी भर्ती की, कितनी कोर्ट में लम्बित हैं। बेरोजगारों के बारे में सरकार अधिकृत आंकड़ा नहीं दे पाई है। प्रश्न पूछने पर हर बार अलग-अलग आंकड़े दिए हैं।

लेकिन बेरोजगारी भत्ते से जुड़े एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि 4 लाख 56 हज़ार रजिस्टर्ड बेरोजगार भत्ते के योग्य मिले, लेकिन भत्ता सिर्फ 2 लाख बेरोज़गारों को दिया गया। सरकार के पास जवाब नहीं है कि बाकी 2 लाख 56 हज़ार लोगों को भत्ता कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 बजट में कुल मिलाकर 1 लाख 78 हज़ार 181 भर्तियों की बात की गई। लेकिन अब तक 40 हज़ार भर्तियां ही शुरू हो पाई हैं।

बेरोज़गारी भत्ता कब मिलेगा पूछ रहे नौजवान

पूनियां ने कहा में कांग्रेस पार्टी ने 2018 के जनघोषणा पत्र में बेरोजगार नौजवानों को सत्ता में आने पर रोजगार देने और रोजगार नहीं दे पाने तक बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था। पुरूषों को 3000 रुपए और महिलाओं को 3500 रुपए भत्ता देने का वादा था।

पिछले बीजेपी शासन की नियुक्तियां अपनी बताईं

मुख्यमंत्री ने 24 फरवरी, 2021 को बजट भाषण में भी इसका ज़िक्र किया। राज्यपाल के अभिभाषण में बिंदु संख्या-86 में उनके मुंह से ही कहलाया कि राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 31 हज़ार 513 पदों पर नौजवानों को नियुक्तियां दी हैं और 28 हज़ार 601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं। कुल 60 हज़ार 114 पदों पर नियुक्ति हुई है। जबकि यह सारी भर्तियां पिछली बीजेपी सरकार के समय निकाली गई थीं और उसी समय इन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुल मिलाकर 2 सालों में 21 हज़ार 779 पदों पर ही नियुक्ति दी गई। बाकी सारी पोस्टिंग बीजेपी के शासनकाल में दी गईं।

प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार के दावे फेल

पूनियां का आरोप है कि सरकार ने कोरोना काल में 15 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही। इसके लिए एक पोर्टल बनाया। जिसमें 45 लाख लोगों को रजिस्टर्ड किया। लेकिन रोजगार सिर्फ 5 हज़ार लोगों को ही मिला।

सबसे ज्यादा परीक्षा के पर्चे राजस्थान में होते हैं लीक

राजस्थान में परीक्षा के पर्चे लीक होने के मामले में पूनियां ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि देश में कहीं सबसे ज्यादा पर्चे लीक होते हैं तो वह राजस्थान है। इस तरीके का खिलवाड़ राजस्थान के बेरोजगारों के साथ आज तक नहीं हुआ है। राजस्थान की सरकार का इकबाल खत्म होने को है। नकल माफिया पनप रहे हैं। नकल करवाने के लिए पूरा संगठित गिरोह काम करता है। इस बात के लिए भी राजस्थान की सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए।

किसी का खेत बिका,किसी की हुई मौत, लेकिन नौकरी नहीं लगी

राजस्थान में पिछले 35 महीनों से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के उदाहरण देते हुए पूनियां ने कहा, कि इनके लिए किसी गरीब परिवार ने 5 लाख का कर्जा लिया और खेत बिक गया। नागौर के मेड़ता सिटी में रिजल्ट के इंतजार में एक पति की मौत हो गई, पत्नी रिजल्ट का इंतजार करती रही। हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगार अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का नौजवान बेरोजगार सत्ता से भी बेरोजगार कर देगा।

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