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बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला:हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर कल सुबह तक मांगा जवाब, सुनवाई भी कल तक टाली

जयपुर2 महीने पहले
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यह तस्वीर उस समय की है जब बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात कर पार्टी बदलने के बारे में बताया था।
  • अपील में कहा गया है कि मौजूदा हालात में बसपा विधायकों को नोटिस तामील कराना संभव नहीं
  • ऐसे में हाईकोर्ट की एकलपीठ के 30 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है

राजस्थान के सियासी घमासान के बीच बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा पार्टी ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। पूरे मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से गुरुवार सुबह 10.30 बजे तक जवाब मांगा है। वहीं, सुनवाई भी गुरुवार सुबह तक के लिए टाल दी गई है। सीजे इंद्रजीत महांति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने पूरे मामले में सुनवाई की। जिसमें विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने की गुहार की गई है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में बसपा विधायकों को नोटिस तामील कराना संभव नहीं है। ऐसे में 30 जुलाई के आदेश को दी चुनौती।

गौरतलब है कि 30 जुलाई को हाईकोर्ट ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा स्पीकर, सचिव और 6 विधायकों को नोटिस भेजा था। जिनमें 11 अगस्त तक जवाब मांगा गया था। बसपा ने गुहार लगाई कि जब तक मामला कोर्ट में है। तब तक बसपा के विधायकों को फ्लोर टेस्ट में किसी भी पक्ष को वोट नहीं डालने दिया जाए।

हाईकोर्ट ने खरीद-फरोख्त से लेकर होटल में रुकने तक के मामले भी सुने...

विधायक भंवरलाल शर्मा मामले में महेश जोशी से 13 तक जवाब तलब

हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में बागी विधायक भंवरलाल द्वारा जांच एसओजी से लेकर एनआईए से कराने से जुड़े मामले में महेश जोशी से जवाब मांगा है। साथ ही भंवरलाल की चारों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्द करते हुए मामले की सुनवाई 13 अगस्त को तय की है।

राज्यपाल को हटाने वाली याचिका सारहीन है, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कैबिनेट की ओर से मांग के बावजूद भी विधानसभा सत्र न बुलाए जाने से संबंधित दो पीआईएल को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। सीजे इन्द्रजीत महान्ति व जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश शांतनु पारीक व अन्य की पीआईएल पर दिया।

होटल में रुके विधायकों के वेतन रोकने पर कहा-सक्षम अफसर से मिलें

हाईकोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत और पायलट खेमे के होटलों में रुके हुए एमएलए के वेतन-भत्ते रोकने से संबंधित पीआईएल मंगलवार को यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि प्रार्थी इस संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन दें। यह अादेश विवेक सिंह जादौन की पीआईएल पर दिया गया।

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