अमित शाह जयपुर में लेंगे इंटरनल सिक्योरिटी पर मीटिंग:8 राज्यों के CM-LG शामिल होंगे; साइबर क्राइम, नशा तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा

जयपुरएक महीने पहले

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जयपुर में 9 जुलाई को 'नॉर्थ जोनल काउंसिल' की अहम बैठक होगी। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर विशेष चर्चा होगी। 5 सितारा होटल रामबाग पैलेस में होने वाली इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल हिस्सा लेंगे। सुबह करीब 10 बजे से होने वाले मीटिंग में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीएम और उप राज्यपाल भाग लेंगे।

राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, ​​​​​अंतरराज्यीय और सीमा पार से नशा कारोबार पर नकेल के लिए सामूहिक वर्क फोर्स बनाने, सूचनाओं के आपसी लेन-देन का सिस्टम डेवलप करने, महिलाओं और बच्चों से रेप के मामलों की जांच में तेजी लाकर अपराधियों को जल्द सजा दिलाने, राज्यों की सीमा विवादों के लिहाज से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर समस्याओं का समाधान निकालेंगे।

कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। 28 जून को कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से उदयपुर में हत्या कर दी गई थी। इसमें राजस्थान की एजेंसियों के अलावा NIA भी जांच कर रही है।
कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। 28 जून को कन्हैयालाल की तालिबानी तरीके से उदयपुर में हत्या कर दी गई थी। इसमें राजस्थान की एजेंसियों के अलावा NIA भी जांच कर रही है।

कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड की NIA कर रही जांच
राजस्थान के लिहाज से यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। केन्द्रीय गृहमंत्री राजस्थान के CM और गृहमंत्री अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर लंबी चर्चा कर सकते हैं। हाल ही में उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर की गई निर्मम हत्या के बाद यह बैठक होने जा रही है। वीडियो वायरल कर PM मोदी को भी हत्यारों ने धमकी दी है। राजस्थान पुलिस की SIT, ATS और SOG जैसी एजेंसियां हमलावरों के आतंकी कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं। केन्द्र सरकार ने भी NIA (नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी) को जांच सौंपी है। दोनों हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पिछले दिनों करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर में हिंसा, साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं भी हुई हैं।

बिजली, कोयला सप्लाई, माइनिंग और पावर रिलेटेड इश्यू दूर करने पर भी चर्चा होगी। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़ा मुद्दा भी इस बैठक में शामिल रहेगा। इसमें राजस्थान को बोर्ड का सदस्य बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है। ताकि राजस्थान अपने हिस्से के पानी के बंटवारे की मजबूती से पैरवी कर सके।
बिजली, कोयला सप्लाई, माइनिंग और पावर रिलेटेड इश्यू दूर करने पर भी चर्चा होगी। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़ा मुद्दा भी इस बैठक में शामिल रहेगा। इसमें राजस्थान को बोर्ड का सदस्य बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है। ताकि राजस्थान अपने हिस्से के पानी के बंटवारे की मजबूती से पैरवी कर सके।

बिजली-कोयला-पानी संकट और ERCP प्रोजेक्ट बड़े मुद्दे
राजस्थान समेत उत्तरी भारत के राज्य बिजली और कोयला संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही, पानी के प्रोजेक्ट्स का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्रीय गृहमंत्री से बिजली, कोयला सप्लाई, माइनिंग और पावर रिलेटेड इश्यूज, ईस्टर्न राजस्थान नहर प्रोजेक्ट (ERCP) को केंद्र से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिलवाकर 13 जिलों की पानी की समस्या को दूर करवाने का मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़ा मुद्दा भी इस बैठक में शामिल रहेगा। इसमें राजस्थान को बोर्ड का सदस्य बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है। ताकि राजस्थान अपने हिस्से के पानी के बंटवारे की मजबूती से पैरवी कर सके।

भाखड़ा और पोंग बांध के जलाशय को पूरा भरना भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (DBT) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर सरकारें रिव्यू करेंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में 500 की बजाय 250 की जनसंख्या का नॉर्म्स रखने, पराली जलाने की समस्या से पॉल्यूशन की रोकथाम पर चर्चा होगी।

केंद्रीय टैक्स में से राज्य को हिस्सा,GST रिफिलिंग डिमांड
गहलोत केंद्रीय टैक्स में से राज्य को मिलने वाले हिस्से, पेट्रोल-डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी घटाने, राज्यों के हिस्से का GST का पैसा दिलवाने जैसी मांगें केंद्र के सामने मुख्यमंत्री रख सकते हैं। इंटर स्टेट नहर परियोजनाओं, जल विवाद, अनट्रीटेड वाटर, फूड सिक्योरिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, वन और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक मसले और केन्द्र से राज्यों को मिलने वाली सहायता के मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विषयों जैसे- रोड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, केन्द्र और राज्य के बीच संबंधों पर बैठक में चर्चा होगी। बैठक को लेकर गहलोत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा लगातार अलग-अलग विभागों की बैठकें लेकर CM को रिपोर्ट कर रही हैं।