फसल खराबे की सूचना देने की आखिरी तारीख आज:शीतलहर, पाला और ओले से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, तुरंत विशेष गिरदावरी के निर्देश

आज फसल खराबे की सूचना देने की आखिरी तारीख है। प्रदेश सरकार ने शीतलहर, पाला और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर तुरंत विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार को कई जिलों में मिली फसल खराबे की प्राथमिक सूचना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों में फसल खराबे का आकलन कर प्रभावित किसानों को नियमों के मुताबिक मुआवजा देने के लिए जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी कराने को कहा है।

रेवेन्यु विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को उनके जिले में रबी फसल 2021-22 में बोई गई फसलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग को जल्द भेजने को कहा है।

बीमा कम्पनियों को 10 हजार सूचनाएं मिलीं

प्रदेश में बिगड़े मौसम और शीत लहर के कारण हुए फसली नुकसान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भरपाई के लिए बीमित किसानों को ओले गिरने के 72 घंटे में इंश्योरेंस कम्पनी को सूचना देनी जरूरी है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा,जयपुर ग्रामीण, टोंक, अजमेर,भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा समेत मैदानी भागों में कई जगह ओले गिरने और पाला पड़ने की घटनाएं हुईं हैं। सरकार ने 11 जनवरी तक सम्बंधित जिले में काम कर रही बीमा कम्पनी को खराबे की सूचना देने को कहा है। प्रदेशभर से अब तक 10 हजार से ज्यादा ऐसी सूचनाएं बीमा कम्पनियों को मिल चुकी है।

कृषि मंत्री की किसानों से सूचना फॉर्म जमा कराने की अपील

कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि खराब मौसम के कारण किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ओलावृष्टि और पानी भरने के कारण इंश्योर्ड फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत तौर पर बीमा कवर दिया गया है। घटना की सूचना 72 घंटे में बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर या क्रोप इंश्योरेंस ऐप से दी जा सकती है। प्रभावित किसान बीमा कम्पनी , कृषि ऑफिस और संबंधित बैंक को भी नुकसान का फॉर्म भरकर सूचना दे सकते हैं।

प्रदेश में अब तक 10 हजार 41 नुकसान की सूचनाएं बीमा कम्पनियों को मिली हैं। बीमा कंपनियां किसानों से 11 जनवरी तक फसल खराबे की सूचना लेंगी। उन्होंने अब तक सूचना नहीं देने वाले किसानों से आज सूचना फॉर्म भरकर जमा कराने का आग्रह किया है। कृषि मंत्री ने सभी बीमा कंपनियों को टोल फ्री नम्बर 24 घण्टे चालू रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रभावित और बीमित फसल के किसानों के एप्लिकेशन फॉर्म भराने के लिए पाबंद किया है।