कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति मिली:जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और मेंबर बने; मंत्री बोले- CM ऑफिस से तय हुआ

राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बीजेपी से जुड़े नेताओं को नियुक्तियों में जगह मिलने से विवाद हो गया है। जिला उपभोक्ता जयपुर सेकेंड के अध्यक्ष और बांसवाड़ा में मेंबर पदों पर की गई इन नियुक्तियों पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल, वकील कोटे से ये नियुक्तियां की गई हैं। कांग्रेस बैकग्राउंड के वकीलों ने विरोध जताते हुए कांग्रेस हाईकमान तक शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद बांसवाड़ा में उपभोक्ता आयोग के सदस्य को हटा दिया गया है।

13 मार्च को राज्य सरकार ने जिला उपभोक्ता आयोगों में 12 अध्यक्ष और आठ मेंबर बनाए थे। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर सेकेंड में ग्यारसीलाल मीणा को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ग्यारसीलाल मीणा बीजेपी एसटी मोर्चे की प्रदेश कार्यसमिति में सदस्य और बीजेपी लीगल सेल के मेंबर हैं। इसी तरह बांसवाड़ा आयोग में मेंबर बनाए गए कमलेश शर्मा बीजेपी की मेडिकल विंग से जुड़े हैं।

दोनों नियुक्तियों पर कांग्रेस नेताओं ने भारी विरोध जताया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस लीगल सेल से जुड़े वकीलों ने कड़ा विरोध जताते हुए तल्ख कमेंट्स किए हैं। जयपुर सेकेंड जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष बनाए गए ग्यारसीलाल मीणा की बीजेपी के कार्यक्रमों की फोटो शेयर किए जा रहे हैं।

जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी नेता अब उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष
जिला उभोक्ता आयोग अध्यक्ष बनाए गए ग्यारसीलाल मीणा को बीजेपी एसटी मोर्चे ने गहलोत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी। बीजेपी एसटी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीणा के साइन लेटर में इसका जिक्र है। कांग्रेस नेता इस लेटर को शेयर करते हुए सवाल उठा रहे हैं।

कांग्रेस हाईकमान को की गई शिकायत में भी इसका जिक्र करते हुए यह लेटर साथ लगाया है। कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने इसे लेकर सीएम को ज्ञापन भेजे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं।

खाद्य मंत्री खाचरियावास बोले- मैं नहीं जानता ग्यारसीलाल और कमलेश कौन हैं
उपभोक्ता आयोग में नियुक्तियों को लेकर खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री तक भी फाइल जाती है। इस मुद्दे पर खाद्य और उपभोक्ता मामलात मंत्री प्रतापसिहं खाचरियावास भी नाराज बताए जा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- मैं नहीं जानता ग्यारसीलाल मीणा और कमलेश कौन हैं? उपभोक्ता आयोगों में ये जो नियुक्तियां हुई हैं। उनके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से ही पूछिए, वहीं से सब तय हुआ है।

कांग्रेस लीगल सेल नियुक्ति रद्द करने की मांग की
बीजेपी नेताओं को जिला उपभोक्ता आयोग में नियुक्ति देने पर कांग्रेस नेता ओर कांग्रेस विधि और मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा ने सवाल उठाए हैं। सुशील शर्मा ने कहा कि इन आदेशों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।

कमलेश शर्मा को बांसवाड़ा जिला उपभोक्ता आयोग मेंबर से हटाया
उपभोक्ता आयोग में बीजेपी नेताओं की नियुक्ति पर हुए विवाद के बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग बांसवाड़ा के मेंबर बनाए गए कमलेश शर्मा की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है।

उपभोक्ता मामले विभाग ने नियुक्ति रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कमलेश शर्मा बीजेपी मेडिकल विंग से जुड़े हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में विरोध के सुर उठने लगे थे, बांसवाड़ा के कांग्रेस नेताओं ने जयपुर आकर विरोध जताया था, इसके बाद सरकार ने नियुक्ति रद्द कर दी।

पहले भी हो चुके विवाद
कांग्रेस राज में यह पहला मौका नहीं है, जब राजनीतिक नियुक्तियों पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई राजनीतिक नियुक्तियों में विवाद हो चुका है। पार्षदों के मनोनयन से लेकर जिला स्तर की समितियों में भी बीजेपी नेताओं को जगह देने पर विवाद हो चुका है। अब ताजा विवाद उपभोक्ता आयोग की नियुक्तियों कर जुड़ गया है।

जिला उपभोक्ता आयोगों में 12 अध्यक्षों की नियुक्ति
जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर वन में सुबे सिंह, जयपुर सेकेंड में ग्यारसीलाल मीणा, जयपुर थर्ड में देवेंद्र मोहन माथुर को अध्यक्ष बनाया है। जिला आयोग सिरोही में अभिमन्यु सिंह राठौड़, कोटा अनुराग गौतम, झुंझुनू में मनोज कुमार मील, अलवर में कैलाश अग्रवाल, नागौर में नरसिंहदास व्यास, बांसवाड़ा में अशोक शर्मा, हनुमानगढ़ में शिवशंकर, प्रतागढ़ में प्रकाश कुमार और सवाईमाधोपुर में कीर्ति जैन को अध्यक्ष नियुक्त किया ​है।

आठ मेंबर बनाए
जिला उपभोक्ता आयोग बांसवाड़ा में कमलेश शर्मा, हनुमानगढ़ में कमल कुमार, जयपुर वन में हेमलता अग्रवाल, सवाईमाधोपुर में अर्पणा पाराशर, झालावाड़ में वीरेंद्र सिंह रावत, बाड़मेर में सरीता पारीक, करौली में सुरेंद्र चतुर्वेदी और प्रतापगढ़ में अनिल कुमार जैन को मेंबर नियुक्त किया है।

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