मदरसे बंद करने की मांग पर राजस्थान BJP दो फाड़:देवनानी बोले- असम में मदरसे बंद,राजस्थान में क्यों नहीं; राठौड़ बोले- यह हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं

BJP विधायक और राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने मदरसा शिक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असम में सरकार की ओर से फाइनेंस होने वाले मदरसों को सामान्य स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। उसके समर्थन में उतरने हुए देवनानी ने भी असम की तर्ज पर राजस्थान में भी मदरसों को बंद करने की मांग सवालिया लहजे में उठा दी है। लेकिन इसी मुद्दे पर बीजेपी दोफाड़ हो गई है। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मदरसा शिक्षा में क्वालिटी चेंज और सुधार की तो पैरवी की है। लेकिन कहा-मदरसा शिक्षा आज के समय में ही नहीं बीजेपी शासन से भी चल रही है। मदरसों को केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का फंड आता है। मदरसों को बंद करने का हमारी पार्टी का अभी ऐसा कोई स्टैंड नहीं है।

मदरसों में सरकारी सब्सिडी से धार्मिक शिक्षा क्यों ? असम में ही क्यों राजस्थान में क्यों नहीं ?

देवनानी ने ट्वीट कर कहा- देश में सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन स्कूल हैं। फिर मदरसा मेें सरकारी सब्सिडी से धार्मिक शिक्षा क्यों ? उन्होंने ट्वीट कर कहा संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़कर स्कूल के सिलेबस से 'ग' गणेश का निकाल कर 'ग' गमला कर दिया गया। ऐसे में मदरसों में क़ुरान और हदीस क्यों ? पूर्व शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले देवनानी ने ये भी कहा कि असम में ही क्यों राजस्थान में क्यों नहीं ? असम में मदरसा बंद- सरकार से सब्सिडी प्राप्त मदरसा सिर्फ 1 धर्म विशेष की शिक्षा कैसे दे सकता है? भारत के हर स्टूडेंट को धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें जरूरी लगती है तो धार्मिक शिक्षा माता-पिता घर पर दें या दिलाएं।

देवनानी ने किस रेफरेंस में क्या ट्वीट किया वह उनका व्यक्तिगत मत

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा हमारी मान्यता है कि आधुनिक शिक्षा के साथ मदरसे जोड़े जाने चाहिए। मदरसों में शिक्षा के अलावा दूसरी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। देवनानी ने किस रेफरेंस में क्या ट्वीट किया यह उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन आज के युग में मदरसों में आधुनिक शिक्षा का अभाव है। सरकार की बार-बार घोषणाएं करने के बाद भी इन सारे मदरसों को आधुनिक शिक्षा और आधुनिक कक्षा की जगह के रूप में बदलने की बजटीय घोषणा दम तोड़ती नजर आ रही है । ये अल्पसंख्यकों के साथ एक तरह का अन्याय है। मदरसा शिक्षा आज के समय ही नहीं बीजेपी शासन से भी चल रही है। जब शिक्षा में क्वालिटी चेंज और सुधार होता जा रहा है। राजस्थान सरकार बड़े दावे कर रही है, तो मदरसों को सुधार से वंचित क्यों कर रखा है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का फंड मदरसों के लिए आता है। इसलिए इन्हें बंद करने के सवाल पर हमारी पार्टी का कोई स्टैंड अभी नहीं है।

फ्रांस ने इस्लामी आतंकवाद से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति वाला बिल पेश किया

वासुदेव देवनानी ने कहा फ्रांस ने पिछले साल इस्लामी आतंकवाद से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति वाला बिल संसद में पेश कर दिया है। जिसके तहत मस्जिद, मदरसा और घर में पढ़ाई नहीं जा की सकती है। 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। स्कूल के नियम से चलना होगा। इस्लामिक या धार्मिक पहचान वाला ड्रेस कोड खत्म हो गया है।