गहलोत सरकार-अडानी मिलकर 1500 मेगावाट सोलर पार्क लगाएंगे:चारागाह जमीन पर बसे लोगों को सरकार देगी पट्टे,गहलोत कैबिनेट में कई फैसले

जयपुरएक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
चारागाह जमीन पर बसे लोगों को सरकार देगी पट्टे। - Dainik Bhaskar
चारागाह जमीन पर बसे लोगों को सरकार देगी पट्टे।

राजस्थान में 1500 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन के लिए सोलर पार्क लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सोलर पार्क के लिए अडाणी के साथ जॉइंट वेंचर की कम्पनी मैसर्स अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड बनाई है। जिसे जैसलमेर के भीमसर और माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हैक्टेयर जमीन आवंटित करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। जैसलमेर के ही बाटयाडू और नेडान गांव में 276.86 हैक्टेयर सरकारी जमीन भी सशर्त कीमत पर आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए केरालियां गांव में 64.38 हैक्टेयर सरकारी जमीन को लीज पर अलॉट करने की मंजूरी भी दी है। इससे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपिसिटी बढ़ेगी। साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे।

चारागाह जमीन पर बसे लोगों को सरकार देगी पट्टे

प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि चरागाह जमीन पर बसी घनी आबादी इलाके के लोगों को रेगुलाइज कर पट्टे दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को इससे पट्टे मिल सकेंगे। जिसके लिए नीति का प्रपोजल अप्रूव किया गया है। चारागाह जमीन का क्लासीफिकेशन चेंज जनता के हित में दूसरी सरकारी जमीन उपलब्ध होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चारागाह जमीन पर कम से कम 30 साल से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। इनकम टैक्स चुकाने वालों को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा।

इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट्स को रिप्स के तहत मिलेगा इंसेंटिव

बैठक में प्रदेश में इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट्स लगाने को मोटिवेट करने के लिए राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंजूरी दी गई है। यह नीति स्थाई और ऑप्शनल फ्यूल के तौर पर इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी। ऐसी इथेनॉल यूनिट्स को रिप्स-2019 के प्रोविजन में इंसेंटिव दिए जाएंगे। इससे राज्य के भू-जल सेफ ब्लॉक्स में इथेनॉल प्लांट नियमों के मुताबिक लगाए जा सकेंगे। जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों, एंटरप्रेन्योर्स और कामगारों को फायदा होगा।

शौचालय मेंटीनेंस के लिए RTPP एक्ट में जुड़ेगा सुलभ इंटरनेशनल

कैबिनेट ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एक्ट में जोड़ने का फैसला किया है। इससे प्रदेश के सभी विभागों, विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में शौचालय निर्माण, रखरखाव और संचालन का काम टाइम बाउंड और तुरंत करने के लिए एक ऑप्शन मिल सकेगा।

राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड बनेगी

बैठक में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की मंजूरी दी गई। इस संस्था के बनने से सरकारी विभागों और ऑटोनॉमस संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट,टेंडरिंग,टैक्सेशन,सर्विस नियमों में जरूरी स्पेशियलाइजेशन,परामर्श और सहयोग मिल सकेगा।

जालूपुरा विधायक आवास की जमीन जीएडी से लेकर जेडीए को दी

कैबिनेट ने जालूपुरा विधायक आवासों की जमीन का मालिकाना हक सामान्य प्रशासन विभाग से जेडीए को ट्रांसफर करने का अप्रूवल किया है।इससे विधायकों के लिए विधायक नगर पश्चिम में मल्टी स्टोरी रेसीडेंस निर्माण में आसानी होगी। कैबिनेट ने गवर्नमेंट कॉलेज बीदासर का नाम श्री सांवरलाल सुशीला देवी सुथार गवर्नमेंट कॉलेज बीदासर करने को मंजूरी दी है। बैठक में भू-आवंटन नीति-2015 के प्रोविजन में राहत देते हुए भरतपुर की श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर स्कीम में मीणा होस्टल के लिए 17 बिस्वा जमीन फ्री अलॉट करने का भी अप्रूवल किया।

खबरें और भी हैं...