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राजस्थान में 173 बजरी माइंस से खनन बन्द:खान विभाग ने नदियों के 5 किलोमीटर दायरे में बजरी निकालने पर लगाई रोक,पट्‌टे तुरंत कैंसल करने के आदेश

जयपुर9 महीने पहले
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173 बजरी पट्‌टे कैंसल करने के आदेश - Dainik Bhaskar
173 बजरी पट्‌टे कैंसल करने के आदेश

राज्य सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार रात से बजरी खनन गतिविधियां बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नदियों की 5 किलोमीटर दूरी के 173 खनन पट्टों मेें तुरंत रवन्ना बंद करने और ऐसे बजरी खनन पट्‌टे कैंसल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही खनन पट्‌टों की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट भी की जाएगी।माइन्स विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री डॉ सुबोध अग्रवाल ने सभी जिला कलेक्टरों और एसपी और कमिश्नर्स को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना करने को कहा है।

माइंस विभाग के एसीएस ने वीडियो कांफ्रेंस में दिए निर्देश
माइंस विभाग के एसीएस ने वीडियो कांफ्रेंस में दिए निर्देश

नदियों के 5 कि.मी. दायरे में 173 बजरी खनन बंद,पट्‌टे होंगे कैंसल

प्रदेश के खान विभाग ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी पत्र लिखकर जल्द कार्यवाही करने का आग्रह किया है। खान व भूविज्ञान विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. अग्रवाल ने नदियों की 5 किलोमीटर की दूरी में खातेदारी जमीन के सभी स्वीकृत बजरी खनन पट्‌टों में तत्काल प्रभाव से रवन्ना रसीद जनरेशन बंद करने के साथ ही इस तरह के सभी खनन पट्टों को सोमवार तक कैंसल कर आदेश जारी कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

बाकी 23 पट्टों में भी शर्तों का उल्लंघन होने पर होगा कैंसिलेशन

इसके अलावा बाकी 23 खातेदारी खनन पट्टों में से जिन पट्‌टा धारकों ने शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्हें भी कैंसल करने की कार्यवाही की जाए। इसी नवम्बर महीने के आखिर तक ड्रोन सर्वे भी किया जाए।

बजरी की लीगल माइनिंग,स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन

एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेस से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में कहा कि बजरी का अवैध खनन होने से आम लोग प्रभावित हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब प्रदेश में बजरी की लीगल माइनिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।जिससे प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलने का रास्ता खुल गया है। इसके लिए विभाग ने एडिशनल डायरेक्टर बीएस सोढ़ा को ऑफिसर इंचार्ज बनाते हुए कॉर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन कराने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार रात ही खनन पट्‌टों का रवन्ना जनरेशन बंद

खान व भूविज्ञान निदेशक केबी पण्ड्या ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक खातेदारी जमीन पर बजरी खनन पट्टों में रवन्ना जनरेशन तुरंत प्रभाव से बंद कर शुक्रवार रात तक ही रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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