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  • On October 27, SECL Told 277.61 Crore, The Remaining Claim Payment Of Rs 459 Crore Is Also Pending, CM Reviewed

राज्य सरकार का दावा- कोयला कंपनियों को कर चुके भुगतान:15 दिन पहले SECL ने 277.61 करोड़ बताया, आज सरकार ने कंपनी पर 459 करोड़ रुपए का दावा पेंडिंग बताया, सीएम के रिव्यू में अफसरों ने दी जानकारी

जयपुर3 महीने पहले
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सीएम गहलोत ने की समीक्षा बैठक - Dainik Bhaskar
सीएम गहलोत ने की समीक्षा बैठक

कोयले की सप्लाई में कमी के कारण बिजली की कमी के मुद्दे पर राज्य सरकार ने कहा है कि कोयले के भुगतान को लेकर कोई देरी सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। राज्य सरकार कोल इण्डिया लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों एनसीएल और एसईसीएल को कोयले की सप्लाई करने के लिए एडवांस पेंमेंट कर रही है। भुगतान को लेकर किसी लेवल पर कोई देरी या ढिलाई नहीं है। विद्युत उत्पादन लिमिटेड ने नेशनल कोलफील्ड्स को पूरे पेंडिंग अमाउंट 393 करोड़ रुपए का अगस्त 2021 में ही भुगतान कर दिया है।

एसईसीएल ने 277.61 करोड़ बताए बाकी, 459 करोड़ रुपए का दावा भुगतान भी पेंडिंग

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश में बिजली और डीएपी आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 27 सितंबर 2021 को एसईसीएल ने एक पत्र के जरिए 277.61 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया होने की जानकारी दी है। जबकि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का साल 2018 से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के तहत एसईसीएल पर 459 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान अब तक पेन्डिंग है।

एनसीएल को 393 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जा चुका

राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड ने नेशनल कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) को पूरे पेंडिंग अमाउंट 393 करोड़ रुपए का भुगतान अगस्त, 2021 में ही कर दिया है। इसके बाद सितम्बर 2021 से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत अब कम्पनी को नियमित तौर पर कोयले की सप्लाई करने के लिए एडवांस भुगतान किया जा रहा है। एनसीएल कम्पनी को 1 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक 228 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया है। इसी तरह एसईसीएल के बकाया 50 करोड़ रुपए को कालीसिंध थर्मल में तय मात्रा से कम कोयले की आपूर्ति पर रिकॉन्सिलिएशन की प्रक्रिया के तहत जुलाई 2021 में एडजस्ट किया जा चुका है। साथ ही 135 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान इसी साल अगस्त में कर दिया गया है। इसके बाद से एसईसीएल को भी एडवांस पेमेंट सितम्बर 2021 से शुरू कर दिया गया है। कम्पनी को 6 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक करीब 92 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया है।

एसीएस एनर्जी और प्रमुख सचिव एग्रीकल्चर को दिल्ली भेजा

मुख्यमंत्री अशोक ने कहा कि राज्य सरकार कोयला आपूर्ति की देश भर में कमी और डीएपी की समय पर आपूर्ति को लेकर चिन्तित है। केंद्र सरकार पर इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरा दबाव बनाए हुए है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बिजली की रेग्युलर आपूर्ति के लिए हर लेवल पर बेहतरीन मैनेजमेंट किया जा रहा है। कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सिंगरौली और बिलासपुर में तैनात किया गया है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों एसीएस एनर्जी और प्रमुख सचिव कृषि विभाग को दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेशन करने भेजा गया है।

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