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राजस्थान:गुर्जर आरक्षण को डेमेज करने में जुटी सरकार, तीन मांगों को पूरी करने के लिए जताई सहमति

जयपुरएक महीने पहले
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आज शाम को मंत्री मण्डलीय समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों को मानने फैसला लिया है। इसके लिए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रेस वार्ता की।
  • भरतपुर में आंदोलन को देखते हुए कर्मचारियों-अधिकारियों के अवकाश निरस्त
  • खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने प्रेसवार्ता कर मांगी तीन मांगे

मंत्रिमंडल उपसमिति की ओर से गुर्जर नेताओं को वार्ता के लिए भेजे गए प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब सरकार गुर्जर आरक्षण को डेमेज करने में जुटी है। इसको देखते हुए आज शाम को मंत्री मण्डलीय समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की 3 प्रमुख मांगों को मानने फैसला लिया है। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, एसीएस गृह अभय कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव गायत्री ए. राठौड़, कार्मिक विभाग सहित कई विभागों के अफसर माैजूद रहे।

गुर्जरों से जुड़ी 3 मांगो को लेकर सरकार राजी

गुर्जर आन्दोलन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों में कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर एवं बद्री गुर्जर की बाद में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के मद्देनजर इनके परिवार को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर मंत्री अशोक चांदना 5 लाख रूपये प्रत्येक परिवार को सहायता के रूप में देंगे। अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों की परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुका है उन सभी अभ्यर्थियों को रेगुलर पे स्केल दिया जायेगा।

राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को दो बार पत्र लिखा थाा। इसके एक बार पुनः भारत सरकार को पत्र लिखकर उक्त आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की राज्य सरकार मांग करें।

आंदोलन को देखते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों के अवकाश निरस्त

इधर, भरतपुर जिला कलेक्टर ने आज एक आदेश जारी कर एक नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के आगामी अवकाश को निरस्त कर दिया। साथ ही बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए है।

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