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राजस्थान:अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र में अतिक्रमण मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व अन्य से मांगा जवाब

जयपुर3 दिन पहले
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अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र में अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने सीएम व अन्य से जवाब मांगा है।
  • 'जवाब दो सरकार' ने बांध क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर दायर की पीआईएल
  • कहा, पूरे शहर की प्यास बुझा सकता है यह बांध, लेकिन अतिक्रमण हो रहा

हाईकोर्ट ने अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र में अतिक्रमण मामले में मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अलवर कलक्टर और यूआईटी सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश एक एनजीओ 'जवाब दो सरकार' की पीआईएल पर दिया।

याचिका में कहा कि यूडीएच की ओर से घोषित अलवर के मास्टर प्लान, 2031 में जगन्नाथ मंदिर के पीछे प्रेम रत्नागिरी बांध का क्षेत्र बताया गया है। इस बांध से पूरे शहर में पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। भूमाफियाओं ने अफसरों से मिलीभगत कर बांध क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है और वहां पर अवैध निर्माण हो गए हैं।

हाईकोर्ट ने पहले भी दिए हैं अवैध निर्माण हटाने के आदेश
पूर्व में हाईकोर्ट यह कह चुका है कि बांध के भराव क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने साल 2018 में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल गठित कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे रखे हैं। इसलिए बांध क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों को हटवाया जाए।

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