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पेट्रोल-डीज़ल को GST के दायरे में लाने की मांग:परिवहन मंत्री खाचरियावास बोले- PM मोदी जन्मदिन पर दें 'वन नेशन, वन टैक्स' की सौगात, बीजेपी नेता बाेले- कांग्रेस के ही नेता GST काउंसिल में ‌कर रहे विरोध

जयपुर4 महीने पहले
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पेट्रोल-डीज़ल को GST के दायरे में लाने की मांग - Dainik Bhaskar
पेट्रोल-डीज़ल को GST के दायरे में लाने की मांग

राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय होना चाहिए। क्योंकि जब पेट्रोलियम जीएसटी के दायरे में आएगा , तो पेट्रोल-डीज़ल सस्ता हो जाएगा। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ऊपर चल रहा है। इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। खाचरियावास का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक रखी गई है। ऐसे में राजस्थान बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के केन्द्र और राज्य के नेताओं के बायनों को विरोधी करार देते हुए पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के ही नेता जीएसटी काउंसिल में नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इसी मुद्दे पर सियासत भी गरमा गई है।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास

राजस्थान के परिवहन मंत्री ने उठाई पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने की मांग

राजस्थान विधानसभा पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से रुबरू होकर केन्द्र सरकार से मांग उठाई है कि कि पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाकर सस्ता किया जाए। खाचरियावास ने कहा कि जीएसटी लाते वक्त पीएम ने घोषणा की थी कि वन नेशन वन टैक्स। उन्होंने कहा था हम जीएसटी लेकर आ रहे हैं। फिर पेट्रोल-डीज़ल को इससे अलग क्यों किया। इस वक्त केन्द्र सरकार को पूंजीपतियों की चिन्ता छोड़कर आम नागरिकों की चिन्ता करनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर कहा-क्या पेट्रोल डीज़ल सस्ता नहीं होगा। कांग्रेस जीएसटी में पेट्रोलियम को शामिल करने का कभी विरोध नहीं करती है। हमारी सीधी सी मांग है,जीएसटी में लाकर पेट्रोल डीज़ल सस्ता करें।

बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा
बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा

बीजेपी ने केन्द्र और राज्य के कांग्रेस नेताओं के बयानों में बताया विरोधाभास

वहीं बीजेपी के राजस्थान में मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने आरोप लगाए हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस के ही केन्द्रीय नेता नहीं चाहते हैं कि पेट्रोलियम जीएसटी के दायरे में आए। पहले तो कांग्रेस अपना स्टैण्ड तय करे,उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा- प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान सरकार के मंत्री हैं । वे बड़बोले बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले राजस्थान सरकार को देखना चाहिए कि 2018 के बाद 4 बार टैक्स के तौर पर पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। इसलिए पहले खुद कांग्रेस सरकार एक आदर्श पेश करें, फिर दूसरों पर अंगुली उठाए।

राजस्थान सहित कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से है महंगा
राजस्थान सहित कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर से है महंगा

कई राज्यों में 100 रुपए पार हैं पेट्रोल , डीज़ल भी शतक के करीब

देश में पेट्रोल के दाम कई प्रदेशों में 100 रुपए लीटर का आकंड़ा पार कर चुके हैं। आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। पेट्रोल-डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो महंगाई भी कम होगी और मौजूदा कीमत में काफी कमी हो सकती है। लेकिन पेट्रोलियम पर टैक्स से केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की मोटी कमाई होती है। बड़ा राजस्व मिलता है। ऐसे में राजनीतिक इच्छाशक्ति पर यह ज्यादा निर्भय करेगा,कि क्या इसे जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को राहत दी जाएगी।

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