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राजस्थान हाईकोर्ट:राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों का विलय कर नई नगर पालिकाएं गठित करने वाले नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

जयपुरएक महीने पहले
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई नगर पालिकाएं गठित करने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। 

(संजीव शर्मा). हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों का विलय कर नई नगर पालिकाएं गठित करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस साल 19 जून, 22 जुलाई व 31 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। जस्टिस प्रकाश गुप्ता व महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को ग्राम पंचायत प्रयागपुरा, पावटा व बसेड़ी सहित अन्य की याचिका पर दिया।

अधिवक्ता एसके गुप्ता व संदीप पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने जनवरी माह में बसेड़ी व पावटा ग्राम पंचायत सहित अन्य ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए थे। संविधान के अनुच्छेद 243 ई में ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच साल निर्धारित है।

स्वायत्त शासन विभाग ने 19 जून और उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी कर कुछ ग्राम पंचायतों को शामिल कर चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाएं घोषित कर दीं। जबकि नगर पालिका घाेषित करने से पहले राज्यपाल को अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नोटिफिकेशन भी जारी करना होता है।

राज्यपाल के नोटिफिकेशन के बिना ही विभाग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया
इसके बाद ही विभाग अपने स्तर पर कोई नोटिफिकेशन जारी कर नई नगर पालिकाओं का गठन कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के नोटिफिकेशन के बिना ही विभाग ने खुद के स्तर पर ही 19 जून को नोटिफिकेशन जारी कर नई नगर पालिकाओं का गठन कर दिया। इसलिए विभाग की नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 19 जून, 22 जुलाई व 31 अगस्त की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी।

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