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आरपीएससी:पीआरओ भर्ती में द्वितीय श्रेणी को एकेडमिक वेटेज 60 और असिस्टेंट टाउन प्लानर भर्ती में 80 प्रतिशत

अजमेरएक महीने पहले
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  • आयोग की ओर से भर्तियों में अलग-अलग मानदंड, उम्मीदवारों ने इस नियम पर उठाया सवाल

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग-अलग भर्तियों में इंटरव्यू के लिए एकेडमिक वेटेज के पैमाने अलग अलग होने का मामला सामने आया है। असिस्टेंट टाउन प्लानर व सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों के इंटरव्यू में द्वितीय श्रेणी में अकादमिक वेटेज 80 फीसदी तय किया गया, जबकि पीआरओ पदों के लिए यह वेटेज मात्र 60 फीसदी ही है।

तृतीय श्रेणी में भी अंतर होने पर पीआरओ पदों के अभ्यर्थी नाराज हैं और कोर्ट की शरण जाने तक की चेतावनी दे रहे हैं। आयोग द्वारा पीआरओ पदों के लिए 7 व 8 सितंबर को इंटरव्यू लिए जाने थे, लेकिन राज्य सरकार के पत्र के बाद आयोग ने इन पदों के लिए इंटरव्यू स्थगित कर दिए थे। पीआरओ पदों के लिए होने वाले इंटरव्यू के लिए आयोग की ओर से जो कॉल लेटर जारी किए गए, उनमें दर्शाए गए एकेडमिक वेटेज के वर्गीकरण पर अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं।

तृतीय श्रेणी में वेटेज मात्र 40 प्रतिशत, कई अभ्यर्थी असंतुष्ट

दोनों भर्तियों में प्रथम श्रेणी में 100 फीसदी, द्वितीय श्रेणी में 80 फीसदी और तृतीय श्रेणी में 60 फीसदी वेटेज दिया गया है। पीआरओ पद के लिए प्रथम श्रेणी में तो वेटेज 100 फीसदी है। लेकिन द्वितीय श्रेणी में इसे 80 के बजाय महज 60 फीसदी कर दिया गया है। इतना ही नहीं तृतीय श्रेणी में भी 20 फीसदी घटा कर 40 फीसदी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग के इस फैसले का लाभ कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को मिलेगा।

जनसंपर्क अधिकारी के 26 पदों के लिए हुई है परीक्षा, अभी इंटरव्यू होना बाकी है
पीआरओ के 26 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकी है। पूर्व में इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के पत्र का हवाला देकर इंटरव्यू से करीब 11 घंटे पूर्व ही शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया। आयोग ने पूर्व में करीब 10 दिन पहले ही इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया था और अभ्यर्थियों के कॉल लेटर 2 दिन पहले ही जारी किए गए थे।

कुछ को फायदा मिलेगा, लेकिन पीआरओ अभ्यर्थियों को नुकसान
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे आयोग को इस अनियमितता को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। इस नियम से चुनिंदा लोगों को तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन अधिकांश को काफी नुकसान होगा। इसकी जिम्मेदारी आयोग की ही होगी।

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