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राजस्थान की राजनीति:बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों को जैसलमेर के होटल में हाईकोर्ट का नोटिस तामील, 11 अगस्त को देना है जवाब

जोधपुर5 महीने पहले
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सचिन पायलट व अशोक गहलोत। - Dainik Bhaskar
सचिन पायलट व अशोक गहलोत।
  • प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में फिलहाल केन्द्र बिन्दु बन गए हैं छह विधायक

प्रदेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायक नए केंन्द्र बन गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के तहत इन सभी छह विधायकों को जैसलमेर की एक होटल में शुक्रवार को नोटिस तामील करवाए गए। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में जैसलमेर जिला कोर्ट के रीडर व दो अन्य कर्मचारियों ने विधायकों को नोटिस थमाए। अब इन विधायकों को हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष 11 अगस्त को अपना जवाब पेश करना है।

राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बसपा के राजेन्द्र सिंह, दीपचंद, लखनसिंह, जोगिन्दर सिंह, संदीप कुमार व वाजिब अली विधायक चुने गए थे। इन सभी ने बाद में पाला बदल लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके कांग्रेस में शामिल होने को भाजपा विधायक मदन दिलावर व बसपा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को अपने आदेश में इनका मामला वापस एकलपीठ में भेज दिया। साथ ही, इन विधायकों को नोटिस तामील करवाने की जिम्मेदारी जैसलमेर के डीजे को सौंपी थी और जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक को इसमें सहयोग करने को कहा था।

शुक्रवार दोपहर डीजे के एक रीडर दो अन्य कार्मिकों के साथ होटल सूर्यगढ़ पहुंचे। इस होटल में गहलोत समर्थक विधायकों की बाड़ेबंदी की हुई है। वहां इन सभी विधायकों को नोटिस तामील करवाए गए। इन छह विधायकों की सदस्यता को लेकर सारा दारोमदार अब हाईकोर्ट पर है। ऐसे में पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में ये छह विधायक केंद्र बने हुए हैं।

प्रदेश में गहलोत सरकार का भविष्य इन विधायकों के दलबदल को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि हाईकोर्ट इन विधायकों की सदस्यता पर स्टे लगा देता है तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी।

हालांकि, संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिलकुल स्पष्ट मामला है। विधायकों के दलबदल का मसला विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ा है और वे ही इसका फैसला करने में सक्षम है। वहीं एक साथ दलबदल करने से दलबदल विरोधी कानून इन विधायकों पर लागू नहीं हो सकता।

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