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  • The Chief Minister, Who Revived The Cinema Industry, Is Now Showing Indifference, Cinema Owners Say That Gehlot Was The First In The Country To Give Exemption In Entertainment Tax, Now Also Give Relief In Pandemic

अनलॉक में सिनेमाहॉल लॉक:मालिक बोले- हमें 30 हजार करोड़ का नुकसान हुआ, गुजरात ने एक साल का बिजली बिल माफ किया, राजस्थान सरकार सिर्फ अनुमति ही दे दें

जोधपुर2 महीने पहले
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देशभर में सबसे पहले मनोरंजन कर में छूट देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ सिनेमा मालिक भड़के हुए हैं। लॉकडाउन में 456 दिन से बंद पड़े सिनेमा उद्योग को अब तक करीब 30 हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर का नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब कोरोना के निचले पायदान पर चले जाने के बावजूद इसी उद्योग से सीएम की बेरुखी क्यों। सिनेमा मालिक सीएम से अब शीघ्र ही पर्यटन की तरह मनोरंजन को भी अनलॉक करने की डिमांड कर रहे हैं।

कोरोना काल में जब एक साल से अधिक समय से सिनेमा हॉल बंद हैं। सिनेमा मालिकों को गहलोत से बहुत आस थी, लेकिन मुख्यमंत्री की बेरुखी सिनेमा मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को निराश कर रही है। मालिकों का कहना है कि गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में मनोरंजन कर में छूट दी गई थी। तब राजस्थान में मल्टीप्लेक्स मॉल का तेजी से विकास हुआ। हमें आस थी कि इस संकट की घड़ी में राजस्थान सबसे पहले राहत देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मालिकों का कहना है कि अन्य राज्यों में राहत के साथ सिनेमा हॉल अनलॉक हुए, लेकिन राजस्थान में अभी सिर्फ अनलॉक का आश्वासन ही मिल रहा है।

बंद सिनेमा से वसूल रहे सभी टैक्स

सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन (CCCA) के समन्वय समिति के चेयरमैन सत्यवान पारीक का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत को कई बार मेल कर चुके हैं। लेटर भी भेजे हैं, लेकिन राजस्थान से सिनेमा उद्योग के लिए अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अभी तक सिनेमा मालिकों से कोविड नियम की पालना का मात्र शपथ पत्र ही भरवा रहे हैं, जबकि एक वर्ष से अधिक समय से बंद पड़े सिनेमा व्यवसाय को यूडी टैक्स, बिजली बिल के फिक्स चार्ज व जीएसटी में छूट नहीं दी गई। यह छूट मिलनी चाहिए। सभी टैक्स वसूले जा रहे हैं।

अन्य राज्यों में 50% सीटों के साथ अनुमति, गुजरात में एक साल का बिजली बिल माफ

देश भर में संचालित गोल्ड सिनेमा चेन के मालिक रतन जैन ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली पंजाब सहित कई राज्यों ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। गुजरात ने एक वर्ष का बिजली के बिल माफ करने के साथ अन्य कर में भी छूट दी है। अन्य राज्यों ने भी छूट दी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक इस दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई।

अनलॉक हुए तो भी रुटीन में आने में एक साल लगेगा

सिनेमा मालिकों व सीसीसीए का कहना है कि सिनेमा हॉल अनलॉक हो भी जाएंगे तो पहले कुछ माह रिपेयरिंग व अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होगा। जब तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आती है तब तक सिनेमा हॉल में दर्शक नहीं आएंगे। ऐसे में अनलॉक की घोषणा के बाद भी एक वर्ष का समय रुटीन में आने में लगेगा।

सिनेमाहॉल में बिजली की खपत नहीं फिर भी वसूली

सिनेमा हॉल में 300 किलोवॉट का बिजली कनेक्शन होता है। लेकिन पिछले पन्द्रह माह से पांच किलोवॉट भी बिजली बंद पड़े सिनेमाहॉल में खर्च नहीं हो रही। इसके बावजूद बिजली का पूरा पैसा वसूला जा रहा है। यह अन्याय है। सिनेमा मालिकों का कहना है कि जब बिजली खर्च हुई नहीं तो वसूली क्यों। यूडी टैक्स, नगर पालिका टैक्स आदि भी अनवरत जारी है।

दस हजार कर्मचारी

राजस्थान में सिनेमा हॉल में करीब दस हजार कर्मचारी कार्यरत है। एक सिनेमा से बीस एजेंसियां जुड़ी होती है। यह व्यवसाय बंद होने से इतने लोग प्रभावित हो रहे है। कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है। इधर मालिकों को कर्मचारियों का पीएफ आदि भी भरना पड़ रहा है।

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