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  • The Department Is Also Ahead In Wounding Perkote, CEO Silence On The Failure Of Action, Government Departments Are Included In The Stains Of Encroachment In 30 Percent.

भास्कर इश्यू:परकोटे को जख्म देने में विभाग भी आगे, कार्रवाई की नाकामी पर सीईओ मौन, 30 प्रतिशत में जो अतिक्रमण के जो दाग हैं, उनमें सरकारी विभाग भी शामिल

जयपुर8 दिन पहले
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परकोटे की छलनी पड़ी धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी जिस सरकार की है, उसी के दफ्तरों ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया हुआ है
  • सिस्टम की दीमक हमारी विश्व विख्यात विरासत को चाट रही है? 20 जगह धरोहर पर दाग बने
  • विधायकों का कमिटमेंट-धरोहर बचाने के लिए मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे

परकोटे की छलनी पड़ी धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी जिस सरकार की है, उसी के दफ्तरों ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया हुआ है। जी हां। एक ओर 25 प्रतिशत परकोटा गायब है तो वहीं 30 प्रतिशत में जो अतिक्रमण के जो दाग हैं, उनमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं।

पड़ताल में आया कि परकोटे पर 20 सरकारी दफ्तर, इमारतें अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। कहीं इनका चरपेटा लगा है तो कहीं 5 मीटर के ग्रीन स्पेस की गाइड लाइन की धज्जियां उधेड़ रहे हैं। अतिक्रमण का दाग मिटाने के लिए जैसे ही माननीय कोर्ट ने आंख दिखा जवाब मांगा तो परकोटे के बजाए खुद को बचाने के लिए दावे कर दिए गए। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी की ओर से सभी अतिक्रमण हटाने और परकोटे के जीर्णोद्धार-संरक्षण की बात कही, जो की कोई 4 साल में सरासर झूठ बनी हुई है।

अतिक्रमण का जहर विरासत को खाए जा रहा है। इसके बावजूद करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की गद्दी पर बैठे स्मार्ट सिटी, नगर निगम के अफसर मूक दर्शक हैं। सीईओ लोकबंधु ने कहा कि वो परकोटे को देख आए हैं। बस, मीडिया को नहीं बताया।

सरकारी दफ्तरों के विरासत पर लगे दाग

  • नॉर्थ की ओर: पंप रूम, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट, सुलभ शोचालय
  • वेस्ट साइड (चांदपोल गेट): कम्यूनिटी हाल, विद्युत वितरण, पुलिस चौकी
  • साउथ वॉल: सरकारी क्वार्टर, सरकारी टीचर एसोसिएशन ऑफिस, टायलेट, जेवीवीएनएल, बीएसएनएल, जेएनएन वार्ड ऑफिस, पंप रूम
  • ईस्ट वॉल (चारदरवाजा साइड): कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, पावर हाउस, पुलिस स्टेशन आदि।

कोर्ट में पेश रिपोर्ट का सच

  • बृजमोहन जांगिड़ बनाम सरकार के मामले में परकोटे के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के बाद न्यायालय ने संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति द्वारा सभी बिंदुओं पर अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। इसमें अतिक्रमण हटाने के साथ ही परकोटे के जीर्णोद्धार की बात शामिल थी। - अशोक सिंह, पूर्व विधि निदेशक, तत्कालीन कमेटी के शामिल

स्मार्ट सिटी और हेरिटेज निगम सीईओ लोकबंधु से सवाल

Q. हाईकोर्ट के निर्देश और यूनेस्को गाइड लाइन के बावजूद परकोटे के ईश्यू पर कुछ क्यों नहीं हो पाया?
-हम लगे हुए हैं, देखकर आया हूं, बस, मीडिया को नहीं बताता। इसलिए लगता होगा कि कुछ नहीं हो रहा।
Q. जब काम होगा तो सबको पता लग जाता, लेकिन बताने को अभी क्या है?
-पुरानी डीपीआर का अपडेशन कर रहे हैं। जल्द प्रक्रिया पूरी होगी।
Q. मुख्य मसला परकोटे के अतिक्रमण का है, क्या कोई दबाव वगैरह है?
-जो कोर्ट के निर्देश, यूनेस्को गाइड लाइन है, वो काम करेंगे। नई डीपीआर में अतिक्रमण चिह्नित कर कार्रवाई होगी।
Q. डीपीआर पर फिर पैसा खर्च होगा, बर्बादी पर जिम्मेदारी तय नहीं?
-पहले काम नहीं हुए, इसके क्या कारण रहे? वो तो मैं नहीं कहूंगा। मैं वीकली देख रहा हू्ं। जल्द ही प्रक्रिया पूरी करेंगे।

धरोहर की खातिर कमेटी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक बात रखेंगे

  • धरोहर को बचाना है और फिर हमको इसी पर वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब भी मिला है। मैं हेरिटेज कमेटी, मुख्य सचिव से बात करके इस काम में आ रही बाधाओं को सुलझाएंगे। मुख्यमंत्री को लिखूंगा। - महेश जोशी, हवामहल विधायक, मुख्य सचेतक

अतिक्रमण के लिए कोई प्रेशर नहीं, काम आगे बढ़ाएंगे : अमीन कागजी

  • हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में इस मसले की गंभीरता पर बात रखकर काम आगे बढ़ाएंगे। (अतिक्रमण पर प्रेशर जैसी बात..) कोई दबाव जैसी बात नहीं। हम धरोहर को बचाने के िलए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। - अमीन कागजी, विधायक किशनपोल
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