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  • Why Not Cancel The Order To Collect 70 Per Cent Of The School Tuition Fees: The High Court Seeks Answers From The Principal Secondary Education Secretary And Others

राजस्थान:स्कूल ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने का आदेश क्यों न रद्द कर दें : हाईकोर्ट ने प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव व अन्य से मांगा जवाब

जयपुर7 दिन पहले
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हाईकोर्ट ने स्कूल ट्यूशन फीस के मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव व अन्य से जवाब मांगा है।
  • जिस एसोसिएशन को मुख्य प्रार्थी मानते हुए आदेश दिया था वह रजिस्टर्ड ही नहीं

(संजीव शर्मा)। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सोसायटी ऑफ कैथोलिक एजुकेशन्स इंस्टीट्यूशन इन राजस्थान से पूछा है कि क्यों न एकलपीठ का 7 सितंबर को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने वाला आदेश रद्द कर दिया जाए।

सीजे इन्द्रजीत महान्ति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश सुनील समदड़िया की अपील पर दिया। अपील में एकलपीठ के 7 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा कि राज्य सरकार ने 9 अप्रैल और 7 जुलाई को आदेश जारी कर स्कूल खुलने तक फीस को स्थगित कर अभिभावकों को राहत दी थी। एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश से स्कूल बंद रहने और प्रभावी शिक्षा नहीं देने के बावजूद स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी हिस्सा वसूलने की छूट दी है।

एसोसिएशन ही रजिस्टर्ड नहीं
नियमानुसार याचिका में मांगी गई अंतिम राहत को अंतरिम आदेश में नहीं दे सकते। एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन को मुख्य प्रार्थी मानते हुए आदेश दिया था, लेकिन यह एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है और एकलपीठ ने आदेश देने से पहले अभिभावकों का पक्ष नहीं सुना है।

इसके अलावा एकलपीठ ने राज्य सरकार के आदेश स्थगित किए बिना ही 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूली का आदेश दिया है। जबकि कई स्कूलों ने अलग से ट्यूशन फीस को नहीं बताया है। ऐसे में एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए।

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