भीनमाल का मामला:किसानों को वापस मिलेगी खातों से कटी राशि, एसडीएम ने दिए आदेश

किसानों के खातों से बिना जानकारी बीमा पॉलिसी के नाम से किश्तें काटने के मामले में गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी ने बैंक प्रशासन को फटकार लगाते हुए तत्काल जांच करवाकर किसानों के खातों में पैसे वापिस जमा करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार भीनमाल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कई किसानों के खातों से पैसे काट दिए गए। जिस पर गुरुवार के अंक में दैनिक भास्कर ’लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक प्रशासन ने किसानों के खाते से की कटौती’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।

उसके बाद गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई में एसडीएम ओमप्रकाश ने संज्ञान लेते हुए पीडि़त सभी किसानों व बैंक प्रशासन के अधिकारियों को जनसुनवाई में बुलाकर रूबरू जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने पीडि़त किसानों का पक्ष सुनने के बाद बैंक के अधिकारियों को बिना पूछे कटौती नहीं करने के लिए पाबंद किया। जनसुनवाई के दौरान बैंक मैनेजर गौरव सिसोदिया से बीमा पॉलिसी को लेकर एसडीएम ने सवाल किया तो मैनेजर ने कहा कि बीमा पॉलिसी करने को लेकर बैंक के पास हस्ताक्षर किए हुए कागज उपलब्ध हैं इस पर एसडीएम ने इस तरह के कागज उपखंड कार्यालय में पेश करने के लिए कहा।

आगे नहीं हो कटौती - एसडीएम : जनसुनवाई के दौरान ओबीसी बैंक शाखा प्रबंधक गौरव सिसोदिया व एसबीआई कृषि शाखा प्रबंधक केके खत्री उपस्थित हुए। दोनों अधिकारियों की उपस्थिति के समक्ष जेरण, सेवड़ी, जूंजाणी इत्यादि गांवों से पहुंचे किसानों ने बीमा के नाम पर कटे हुए पैसे वापस दिलवाने की मांग की। इस दौरान किसान उत्तमसिंह ने कहा कि अगर जल्द ही बैंक हमारे पैसे वापिस नही करता है तो हमें बैंक के आगे आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस पर उपखंड अधिकारी ने दोनों अधिकारियों को इसकी जांच कर रुपए वापिस देने के आदेश दिए। साथ ही भविष्य में इस तरह की कोई कटौती नही करने के लिए भी पाबंद किया है।

जनसुनवाई के दौरान एसबीआई कृषि शाखा द्वारा रोडा एक्ट में प्रकरण दर्ज नही होने के बावजूद भी 2.50 प्रतिशत वसूली करने को लेकर आज दिनांक तक की गई वसूली को लेकर सूची उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। जिसमें वाडाभाडवी के किसान घमण्डाराम भील के 27 हजार 600 व 10 हजार 800 रूपए की कटौती बिना रोडा एक्ट में प्रकरण दर्ज होने के बावजूद की गई है। इस तरह से दर्जनों किसानों के खाते बंद कर कटौती की गई है जिसकी सूची उपखंड कार्यालय में तलब करने के आदेश दिए है।