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4 साल से अधूरे पड़े गांधी नगर ओवरब्रिज का मामला:अब पालिका ने ओवरब्रिज के लिए जमीन की बजाय मुआवजा राशि देने की मांगी अनुमति

आबूरोड16 दिन पहले
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गांधीनगर ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर पालिकाध्यक्ष ने स्वायत्त शासन मंत्री, निदेशक स्वायत्त शासन, निदेशक रुडिसको एवं कलेक्टर को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पालिका स्तर पर पालिका के विभिन्न मदों एवं योजनाओं में उपलब्ध राशि से अवाप्ति राशि जमा कराने की स्वीकृति मांगी है। ओवरब्रिज निर्माण के पश्चात शेष बची भूमि को बेचकर नगरपालिका पुनर्भरण करेगी। दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित होने के बाद पालिका ने यह निर्णय लिया है। करीब चार साल से गांधीनगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य अधूरा होने से शहरवासियों को हो रही परेशानी से राहत दिलाने के लिए पालिका ने यह निर्णय लिया है। पालिकाध्यक्ष मगनदान चारण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी, ओवर ब्रिज निर्माण की कार्यकारी एजेंसी रुडिस्को के कार्यकारी निदेशक और कलेक्टर को एक पत्र के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर से वार्ता भी की। कलेक्टर ने शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व में भी भूमि अवाप्ति की शेष राशि नगर सुधार न्यास आबू के पास उपलब्ध राशि से जमा कराए जाने की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

पालिकाध्यक्ष ने सीएम, स्वायत्त शासन मंत्री को भेजा प्रस्ताव

पालिकाध्यक्ष मगन दान चारण ने ज्ञापन के जरिए भेजे प्रस्ताव में बताया कि आबूरोड शहर के गांधी नगर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण कार्य निर्माणाधीन है । करीब चार साल से ओवरब्रिज ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आवश्यक भूमि अवाप्ति की कार्रवाई लंबित होने से अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तीन माह पूर्व रेलवे ने गांधीनगर रेलवे फाटक को बंद कर दिए जाने से यह समस्या और बढ़ गई है। आमजन व पर्यटकों को चार-पांच किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। आमजन आंदोलन की राह पर है और कोई स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है । पालिकाध्यक्ष मगन दान चारण ने बताया कि 8 करोड़ 85 लाख 82 हजार 202 रुपए के मुआवजे का भुगतान किया जाना है । इस मुआवजा राशि में से 3 करोड़ 95 लाख 45 हजार 626 रुपए का भुगतान रुडिस्को जयपुर से आबूरोड नगरपालिका को प्राप्त हो चुका है।

जबकि, 4 करोड़ 90 लाख 36 हजार 576 रुपए का भुगतान बाकी है । शेष राशि के भुगतान के संबंध में कार्यकारी निदेशक रुडिस्को ने नगरपालिका को मुआवजा राशि के बदले समतुल्य भूमि के प्रस्ताव मांगा, जिसको स्वीकार नहीं किया। अब पालिका ने भूमि अवाप्ति के लिए शेष मुआवजा राशि भुगतान विभिन्न योजनाओं समेत अन्य मदों में पड़ी राशि से करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार से इसकी मंजूरी चाहिए।

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