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योजना:शहरों में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में मिलेगा खाना, कलेक्टर की मॉनिटरिंग में बनाई जाएगी समितियां

आबूरोड14 दिन पहले
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  • जगह और नो प्रोफिट-नो लोस पर काम करने के लिए संस्थाओं को चिंहित करने के विभाग ने दिए आदेेश

प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में लोगों को सस्सा भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस रसोई में लोगों को 8 रुपए में भोजन मिल पाएगा। इसके लिए निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर के शासन सचिव भवानीसिंह देथा ने प्रदेश के 10 नगर निगमों, 34 नगर परिषदों और 169 नगरपालिकाओं में इंदिरा रसोई योजना शुरु करने के संबंध में आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

इसमें जिला मुख्यालय पर नगर परिषद समेत, आबूरोड, शिवगंज, पिंडवाड़ा और माउंट आबू को भी शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के कोई भूखा न सोए को साकार करने के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वायत शासन विभाग प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना शुरु की जानी है।

इस संबंध में गत माह 6 जुलाई को नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल की ओर से वीडियो कांफ्रेंस में इंदिरा रसोई योजना के तहत बनाई जाने वाली कैंटीन में गरीबों को दो वक्त का पौष्टिक भोजन 8 रुपए प्रति थाली की रियायती दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग के लिए समितियां गठित की जाएगी।

योजना में 213 नगर निकायों में 352 रसोइयों के माध्यम से दोपहर तथा रात को गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाना है। इसमें राज्य सरकार की ओर से रसोई संचालक संस्थान को प्रति भोजन 12-12 रुपए अनुदान दिया जाएगा।

प्रदेश में 81 इंदिरा रसोई

  • प्रदेश में 10 नगर निगमों में 81 रसोई संचालित होगी। इनमें जयपुर में 20, जोधपुर में 16, अजमेर, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में 10-10, भरतपुर में 5, 102 नगरपरिषदों में 3 रसोई प्रति नगर परिषद तथा 169 नगरपालिकाओं में 1 रसोई प्रति नगरपालिका चलाई जाएगी। - वाट्सएप पर आया है आदेश
  • यह आदेश वॉटसएप पर आ गया है। मेल पर आने के बाद नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। - त्रिकमदान चारण, ईओ, नगरपालिका, आबूरोड

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कच्ची बस्तियों में चलेगी रसोई
इस योजना में रसोई की स्थापना के लिए जिन क्षेत्रों में शहरी गरीब ज्यादा संख्या में निवास कर रहे हों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौखटी, विभिन्न मंडिया, कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल अथवा ऐसे व्यवसायिक केंद्र जहां पर शहरी गरीब तबका कार्यरत हो। जहां तक संभव हो सके रसोई के लिए निकायों, राजकीय, एनजीओ के खाली भवनों का उपयोग किया जाएगा।

योजना में संबंधित निकाय की ओर से ही बिजली, पानी कनेक्शन, रंगरोगन एवं साज-सज्जा का कार्य एवं नियमित भुगतान किया जाना है। इसके साथ ही नो प्रोफिट नो लोस के आधार पर काम करने के लिए गैर शासकीय, स्वयंसेवी, कल्याणकारी, संस्थाओं का चयन किया जाएगा।

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