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मांग:रोहट सरपंच ने राजस्व मंत्री को दिया ज्ञापन, डीएमआईसी प्रोजेक्ट को लेकर भूमि रूपांतरण से रोक हटाने की मांग

रोहट8 महीने पहले
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पाली से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर(डीएमआईसी) प्रोजेक्ट को लेकर रोहट क्षेत्र के रोहट,निम्बली ब्राह्मणान, निम्बली पटेलान, ढूंढ़ली, डुंगरपुर, सिणगारी, दूदली,दलपतगढ़ व दानासनी सहित नौ गांवों में भूमि रूपांतरण पर लगी रोक हटाने को लेकर सरपंच रोहट भरत पटेल ने राजस्व मंत्री को जयपुर में पत्र सौंपकर रोक हटाने की मांग की।

सरपंच भरत पटेल ने बताया कि डीएमआईसी के तहत राजस्व ग्रुप नौ भूमि रूपांतरण विभाग जयपुर द्वारा रोहट क्षेत्र के नौ गांवों की जमीनों पर भूमि रूपांतरण पर रोक लगा दी गई थी। इससे आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई। रोजगार में कमी आने के साथ राजस्व में भी कमी आ गई। पत्र में बताया कि डीएमआईसी मास्टर प्लान में चिन्हित अधिनस्थ खसरों की भूमि को मास्टर प्लान के अनुरूप तथा इसके अलावा अन्य खसरों की भूमि को संपरिवर्तन करवाने की छूट दी जाए, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने के साथ लोगों को राहत मिलेगी।

सरपंच ने बताया कि मंत्री ने अधिकारियों से बात कर डीएमआईसी मास्टर प्लान के अनुसार भूमि रूपांतरण करने व भूमि रूपांतरण पर लगी रोक शीघ्र हटाने बाबत उचित समाधान के लिए आश्वस्त किया। विदित रहे हाल ही में चोटिला, खाण्डी, सिणगारी, रोहट ग्राम पंचायत के माध्यम से 9 गांवों में संपरिवर्तन पर लगी रोक हटाने के लिए लिखित में दिया गया था।

उद्याेग विभाग ने अधिसूचना जारी की
सोमवार को राजस्थान सरकार उद्याेग विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। जिसमें बताया कि राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम , 2016 ( 2016 का अधिनियम सं.13 ) की धारा 9 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित जोधपुर-पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) विशेष विनिधान रीजन के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए जोधपुर-पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करती है। उक्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर होगा।

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