जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुकाओं गंगापुर सिटी, बौंली, खण्डार एवं बामनवास पर वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों की आपसी सहमति से निस्तारण के लिए जिले में कुल 11 बैंचों का गठन किया गया। इसमें 19 हजार 6 सौ से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर आठ करोड़ नौ लाख रुपए से अधिक राशि के अवार्ड पारित किए गए। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर परिसर में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक वसूली के 234, जनउपयोगी सेवाओं के 7, जल सेवाओं में 9 प्रकरण, बिजली सेवाओं में 15 प्रकरण राशि 33 लाख 45 हजार 833 रूपए, बीएसएनएल सेवाओं में 61 प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य सहित कुल 3 हजार 590 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें 5 करोड़ 67लाख 81 हजार 267 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए।
उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर एमएसीसी प्रकरणों में कुल 9 प्रकरणों का निस्तारण कर 14 लाख 10 हजार 840 रुपए, राजस्व मामलों के 14 हजार 315 प्रकरण, उपभोक्ता मामलों के 26 प्रकरण एवं तालुकाओं पर एमएसीटी प्रकरणों में कुल 8 प्रकरणों का निस्तारण कर 28 लाख रुपए, कुल एमएसीटी के 17 प्रकरणों का निस्तारण कर 42 लाख 10 हजार 840 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जिले में आपसी समझाईश व राजीनामा के माध्यम से कुल 19 हजार 6 सौ से अधिक प्रकरणों का निस्तारण कर 8 करोड़ 94 लाख 8 हजार 831 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए।
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