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मुआयना:कलेक्टर ने दूधवाखारा में नियोजित मेट को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए

चूरू3 महीने पहले
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  • वीडीओ व जेटीए को पर्यवेक्षणीय लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस
  • कलेक्टर ने दूधवाखारा और सिरसली में नरेगा कार्यों का किया निरीक्षण

कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने शुक्रवार को दूधवाखारा एवं सिरसली में पूरा काम पूरा दाम योजनान्तर्गत महानरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। दूधवाखारा में रूपलाणा कच्चा जोहड़ खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। इस कार्य में 152 श्रमिकों को नियोजित किया गया है। निरीक्षण के वक्त 2 मेट मौके पर उपस्थित मिले। एक मेट के उपलब्ध मस्टररोल में दर्ज 80 श्रमिकों में से 55 श्रमिक मौके पर उपस्थित मिले। 4 श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज की हुई थी व 1 अनुपस्थित पाया गया।

इसी प्रकार दूसरे मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में दर्ज 72 श्रमिकों में से 39 श्रमिक उपस्थित मिले व 4 श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज की हुई थी। इस कार्य पर श्रमिकों को कार्य का आवंटन समूह में नहीं होना पाया गया तथा कार्यरत मेट द्वारा श्रमिकों को नापकर कार्य दिए जाने व कार्य समाप्ति पर किए गए कार्य के माप का अभाव पाया गया।

इस कार्य का कनिष्ठ तकनीकी सहायक व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया गया, इसके बावजूद भी पूरा काम, पूरा दाम की अवधारणा के अनुरूप मौके पर कार्य होना नहीं पाया गया तथा मेट को अथवा श्रमिकों को समूह के रूप में कार्य करने बाबत समझाईश नहीं की गई। कलेक्टर ने इस कार्य पर नियोजित मेट को तत्काल प्रभाव से हटाकर ब्लेक लिस्ट किए जाने एवं ग्राम विकास अधिकारी तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक का पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार कलक्टर ने रूसवाली कच्चा जोहड़ खुदाई व पायतन समतलीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस कार्य पर 44 में से 12 श्रमिक मौके पर उपस्थित मिले। मेट द्वारा नियोजित श्रमिकों को समूह के रूप में कार्य आवंटन नहीं किया गया तथा न ही मौके पर मस्टररोल में दर्ज समूह के अनुरूप होना पाया गया।

इस कार्य का निरीक्षण भी कनिष्ठ तकनीकी सहायक व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाने के बावजूद पूरा काम पूरा दाम योजना की अवधारणा नहीं समझाई गई व मौके पर कार्य समूह के रूप में नहीं होना पाया गया। कलेक्टर ने इस कार्य पर नियोजित मेट को हटाकर दूसरे मेट लगाने व पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर सात दिवस में रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए हैं।

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