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विरोध:कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर भाकपा ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया

चूरू8 महीने पहले
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर एमएसपी कानून बनाने व किसान विरोधी कानून हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि देश का किसान की हालत नोटबंदी, जीएसटी व कोरोना लॉकडाउन के कारण बहुत प्रभावित हुई है। 20 सितंबर को केन्द्र सरकार ने ससद में तीन बिल पारित किए, जो सभी किसान विरोधी है। इनके कारण 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने की बजाए, आधी होकर रह जाएगी।

उत्पादक व उपभोक्ता दोनों का शोषण होगा। इस कानून में एमएसपी की शर्त हटा दी गई है और जमाखोरी व कालाबाजारी की पूरी तरह छूट दे दी गई है। कृषि उपज मंडियां बंद हो जाएगी। ज्ञापन में तीनों बिलो को वापस लेने व एमएसपी कानून बनाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिला संयुक्त मंत्री रामकरण चौधरी, इस्लाम खां, नत्थुराम मेघवाल, गणपत प्रजापत, आशाराम सैनी आदि शामिल थे।

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