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ज्ञापन:पीओके की 78 हजार वर्ग किमी भूमि को मुक्त करवाकर भारत में शामिल करवाने की मांग

चूरू12 दिन पहले
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  • हिमालय परिवार संस्थान ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन

हिमालय परिवार जिला कार्यकारिणी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को मुक्त करवाकर भारत में शामिल करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि पाकिस्तान ने अपने निर्माण के साथ ही नाजायज तरीके से भारत की 78 हजार वर्ग किमी भूमि पर कब्जा कर भारत से पश्चिम देशों में जाता हुआ सड़क मार्ग अवरूद्ध कर दिया था।

इस क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है। 22 फरवरी 1994 को देश की संसद की दोनों सदनों में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा।

इस संकल्प के 27 वर्ष बाद भी हम पाकिस्तान के कब्जे से अपनी 78 हजार वर्ग किमी भूमि मुक्त नहीं करवा पाए है। जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान की धारा 370 व अनुच्छेद 35ए को समाप्त कर जम्मू कश्मीर प्रांत का भारत में संपूर्ण विलय सुनिश्चित किया है, उसी प्रकार 1994 में पारित संकल्प के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त करवाने की ठोस कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन देने वालों में हिमालय परिवार संस्थान जिलाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, संरक्षक बिरजूसिंह राठौड़, महामंत्री डॉ. रविकान्त शर्मा, उपाध्यक्ष प्रथम हुकमचंद गौड़, उपाध्यक्ष द्वितीय शैलेन्द्र शर्मा, मंत्री निरंजन जांगिड़, कोषाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, निरंजन चोटिया, सज्जनसिंह राठौड़, कपिल भाटी, सत्यनारायण सैनी, देवकीनंदन स्वामी, सुनील टकणेत, राजीव चरचरिया, जयप्रकाश बगेरिया आदि शामिल थे।

अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने की मांग

शहर के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सुजानगढ़ के नयाबास में गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत की है। पथिक सेवा आश्रम संस्था के महावीर पोसवाल, सुजलाम जन सेवा संगठन के देवाराम माली, शिव शक्ति तरुण संघ के पंडित मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट तिलोक मेघवाल, एड. मोहन मेघवाल आदि ने कार्रवाई नहीं करने पर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में लिखा कि गोचर भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और शहर में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर पहले भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की।

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