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शिक्षा विभाग में अब कार्मिकों को अपने प्रकरण की रिपोर्ट लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जल्द ही उन्हें अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर खुद के मामले की फाइल की स्थिति पता चल जाएगी। शिक्षा निदेशालय में अगले सप्ताह से फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है और 31 मार्च से पहले चूरू संभाग में इसे लागू कर दिया जाएगा।
संयुक्त निदेशक लालचंद वर्मा ने बताया कि इसे लागू करने के लिए शिक्षा निदेशालय में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कर्मचारियों व अधिकारियों को ट्रेनिंग दे दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे एक अनुभाग में लागू भी किया जा चुका है।
शिक्षा विभाग राज्य का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें करीब 4 लाख कर्मचारी हैं। आमतौर पर फाइलें कर्मचारियों के पास इधर से उधर घूमती रहती हैं, हफ्तों तक उन पर कोई काम नहीं होता। अब कर्मचारी या अधिकारी को जिस दिन फाइल मिलेगी, वाे उसी दिन उसके खाते में दर्ज हो जाएगी। कितने समय में यह फाइल उसकी टेबल से क्लियर हुई, यह काउंट होगा। ऐसे में अधिक समय तक फाइल रोककर रखने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
निदेशालय के बाद मार्च तक चूरू संभाग में भी लागू होगा फाइल ट्रैकिंग सिस्टम
प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों के साथ शिक्षा ही सबसे बड़ा विभाग है। इन कार्मिकों के मामले कभी ब्लाॅक कार्यालय में अटक जाते हैं, तो कभी जिला या संभाग स्तर के कार्यालयों में। ऐसे में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू होने से हर फाइल के प्रति कार्मिक की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अकेले निदेशालय में हर वक्त 10 से 15 हजार फाइल चलती रहती है। ऐसे में कर्मचारियों को पता ही नहीं चलता कि उसके पास कौन सी फाइल है।
ऑनलाइन देखकर बताएंगे फाइल कहां है
इस सिस्टम के जरिये ऑनलाइन देखकर बताया जा सकेगा कि कौन से काम की फाइल शिक्षा निदेशालय में किस जगह है। साथ ही संबंधित फाइल में हाेने वाली प्रगति की अपडेट जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। पत्रावलियों के मूवमेंट को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा अाैर सेक्शन वाइज फाइलों का समयबद्ध निस्तारण तय हो सकेगा। फाइल डिस्पोजल या काम पूरा होने में देरी होती है तो तुरंत उच्चाधिकारियों के निर्देश के जरिए मूवमेंट तेज किया जा सकेगा और फाइल से जुड़े काम को पूरा किया जाएगा।
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