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12 दिन से ग्राम विकास अधिकारियों का कार्य बहिष्कार:जिले की 354 ग्राम पंचायतों में 3 करोड़ के भुगतान अटके, ग्रामीणों के नहीं हो रहे काम

सुजानगढ़10 दिन पहले
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  • 16 अगस्त से आंदोलन, 1 सितंबर से वीडीओ कर रहे सरकारी कार्यों का बहिष्कार
  • सिर्फ जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन के काम कर रहे

ग्राम पंचायतों में करीब एक महीने से अधिकतर काम ठप हैं। ग्राम विकास अधिकारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के चलते ग्राम पंचायतों के करोड़ों रुपए के भुगतान अटके हुए हैं, वहीं ग्रामीणों के ग्राम पंचायतों में होने वाले काम भी रूके पड़े है। जिले की कुल 354 ग्राम पंचायतों में 16 अगस्त से चल रहे आंदोलन के चलते करीब तीन करोड़ रुपए के भुगतान रूके हुए हैं, वहीं कई विकास कार्यों के काम थम गए हैं। जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन को छोड़कर सभी ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार की वजह से स्वीकृति जारी नहीं हो रही है।

साथ ही राशन कार्ड का वेरिफिकेशन, जनआधार सहित अन्य छोटे-छोटे कामों पेंडिंग पड़े रहने से ग्रामीणों को दस्तावेज पूरे नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाखा अध्यक्ष नेमीचंद ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में कलेक्टर व जिप सीईओ के मार्फत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को आग्रह पत्र सौंपे गए।

जिला मंत्री जीवणराम नेहरा ने बताया कि आंदोलन के क्रम में 1 सितंबर से जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन को छोड़कर सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू किया। 8 सितंबर को सभी सरकारी ग्रुपों से लेफ्ट होने के बाद 12 सितंबर रविवार को ट्विटर अभियान चलाया गया।

इन मांगों को लेकर कर रहे बहिष्कार, 18 से पंचायत समितियों पर करेंगे प्रदर्शन
जिला मंत्री नेहरा ने बताया कि संघ की मुख्य मांगे ग्रेड पर 3600 करना, 8, 16, 24 व 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान देने, अंतर जिला स्थानांतरण करने, डीआरडीए कार्मियों का समायोजन करना, 3926 पदों पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा की पालना में 2 वर्षों से अटकी ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती शीघ्र करवाना आदि प्रमुख हैं।

मांगें नहीं मानने पर 18 सितंबर को प्रदेश की सभी 352 पंचायत समितियों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 25 सितंबर को सभी 33 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर पुनः आग्रह पत्र सौंपे जाएंगे। 1 अक्टूबर को प्रदेश में बेमियादी कलमबद असहयोग आंदोलन व 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह रक्तदान शिविर लगेगा। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा।

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