राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ:15 सूत्री मांगाें काे लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर काे दिया ज्ञापन

झुंझुनूं14 दिन पहले
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सीएम अशोक गहलोत। - Dainik Bhaskar
सीएम अशोक गहलोत।

राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिले के राजस्व कर्मचारियों ने शुक्रवार काे अपनी 15 सूत्री मांगाें काे लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर काे ज्ञापन साैंपा। जिला अध्यक्ष परमेश्वर सिंह के नेतृत्व में राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने जल्द निस्तारण करने की मांग की।

जिला अध्यक्ष शेखावत ने बताया कि राजस्व कर्मचारी शासन सचिवालय के समान पदनाम, वेतन देने, उपखण्ड कार्यालयों में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदाें समेत मंत्रालयिक संवर्ग के पद सृजित करने, वित्त विभाग की अधिसूचना अनुरूप पदोन्नति के पदों का सृजन, जिला मेन्युअल में संशोधन कर जाॅब चार्ट निर्धारित करने, राजस्व मंत्रालयिक कार्मिकों को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने, उपखण्ड स्तर पर स्वीकृत शीघ्र लिपिक के रिक्त पदाें काे भरने, शीघ्र लिपिक स्टेनो का पद भी मंत्रालयिक सेवा का पद होने से उक्त पद को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी में परिवर्तित करवाने, मंत्रालयिक कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य वर्क फोर होम की तर्ज पर करने, इन्टरनेट व कम्प्यूटर कार्य के लिए हर महीने 2000 रूपए कम्प्यूटर भत्ता स्वीकृत करवाने की मांगे है।

संरक्षक सज्जन कुमार लाटा ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के चरणबद्व आन्दोलन में शुक्रवार काे राजस्व कार्मिकाें ने सभी उपखण्डों पर एसडीएम काे ब्लाॅक अध्यक्षों ने ज्ञापन दिया। महामंत्री जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि मांगे नही मानी गई तो जिले के सभी राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी 10से 14 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र फौजी ने बताया कि 15 जनवरी काे राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में आन्दोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

ज्ञापन देने वालो में कर्मचारी नेता राजेश बजाड़, विपिन चाैधरी, राकेश पूनिया, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा, कमलेश चेजारा, रामसिंह सैनी, प्रदीप चाहर, सुनील, बाबूलाल सैनी, कर्मवीर, तेजपाल, आसमां खान, सुनिता थाकन, संग्राम सिंह, योगेश झाझड़िया, अनिल, अशाेक कुमार, राजेश देग, अरविन्द, शाकिब, प्रदीप, विक्रम, रोहताश मीणा, संदीप मोगा उपस्थित थे।

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