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  • MP And MLA's Allegation On Drinking Water Problem, Officials Do Not Listen To Us; Honorable, If You Do Not Listen To This Question Only, Then Whose Will You Listen?

यह कैसी राजनीति:पेयजल समस्या पर सांसद और विधायक का आरोप, अधिकारी हमारी नहीं सुनते; माननीय, सवाल यह भी आपकी ही नहीं सुनते तो सुनेंगे किसकी

झुंंझुनूं21 दिन पहले
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झुंझुनूं. सूचना केंद्र सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक। - Dainik Bhaskar
झुंझुनूं. सूचना केंद्र सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक।
  • जिले की सबसे बड़ी पंचायत जिला परिषद की बैठक, जनप्रतिनिधि ही कहने लगे अधिकारी सुनते नहीं

जिले की सबसे बड़ी पंचायत जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक बुधवार को जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल समस्या का छाया रहा। बैठक में शामिल सांसद नरेंद्र खीचड़, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया समेत अलग अलग पंचायत समितियों के प्रधानों व सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं को उठाते हुए कहा कि आमजन परेशान हो रहा है और स्थिति यह है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते।

अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिलते या फिर फोन नहीं उठाते। चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी ने जलदाय विभाग के अधिकारियाें पर ड्राई हुए टयूवबैल नहीं खाेदने तथा समय पर चालू नहीं करने के आरोप लगाए। इस पर पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने उनका समर्थन किया।

प्रधान ने कहा कि एईएन चिड़ावा मुख्यालय पर बैठता नहीं। इस बारे में एसई एक्सईएन काे कई बार कहा गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि किसी भी विभाग में अधिकारी सीट पर नहीं बैठते। हालाकि सवाल यह भी उठता है कि जब अधिकारी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों की ही नहीं सुन रहे हैं तो वे किसकी सुनेंगे। इन आरोपों पर कलेक्टर यूडी खान ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे पेयजल की समस्या पर नजर रखें।

जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरि ने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों की ओर से बताई गई समस्याओं की अनदेखी ना करें। बैठक में विधायक सुभाष पूनिया, प्रधान पुष्पा चाहर, बीरबल गाेदारा, अजय भालाेठिया, सदस्य सुमन रायला, मंडावा प्रधान शारदा, जिला परिषद सदस्य गाेकुलचंद साेनी समेत अनेक जनप्रतिनिधियाें ने अपनी समस्याएं रखी। सीईओ जयप्रकाश नारायण ने बैठक के बारे मेंं जानकारी दी। बैठक में 194.22 लाख रुपए के बजट का भी अनुमाेदन किया गया। इसके अलावा 22 हजार 12 मनरेगा कार्याें के लिए 417111.06 लाख रुपए का बजट पारित हुआ।

प्रधान बोले : गांवों में पेयजल संकट गहराया इसके बावजूद योजनाओं की नहीं हो रही मॉनिटरिंग

अलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया ने कहा कि हैडपंप ठीक नहीं हाे रहे हैं। खेतड़ी प्रधान मनीषा गुर्जर ने कहा कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल पर 1100 कराेड़ रुपए खर्च करने के बाद भी क्षेत्र के लाेगाें काे पानी नहीं मिल रहा है। दस - दस दिन से पानी आ रहा है।

उपजिला प्रमुख सत्यवीर गुर्जर ने कहा कि माॅनीटरिंग की कमी से जिले में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। बुहाना प्रधान हरिकिशन यादव ने कहा कि बुहाना क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है। 67 गांवाें में स्थिति विकट है। 16 टयूबवैल मंजूर हुए थे एक भी चालू नहीं हाे पाया है। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने कहा कि अधिकांश समस्याओं की जड़ माॅनीटरिंग नहीं हाेना है। सुंडा ने पंचायताें को भी जमीन आबंटन तथा 90 ए करने का अधिकार की मांग की। इस पर इसका प्रस्ताव राजय सरकार काे भिजवाने का निर्णय हुआ।

किसान, बिजली और सड़कों के मुद्दे भी उठे

बैठक में बड़ागांव जसरापुर सड़क की मरम्मत, सुलताना में मदरसा के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन शिफ्ट करने, अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में चना काे फसल बीमा में शामिल करने। किसान सम्मान निधि याेजना के पेडिंग प्रकरणाें का निस्तारित करने और सिंचाई के लिए सुबह के समय बिजली सप्लाई देने की मांग उठाई गई।

सदस्य बोले, सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को हटाया जाए

सदस्य रणवीर नाड़ा ने कहा कि जनप्रतिनिधियाें की सुनवाई नहीं करने वाले अधिकारियाें काे हटाना चाहिए। पंकज धनखड़ ने कहा कि एईएन कहते है कि मकानाें की छत पर पानी चढ़ रहा है। जब माैका मुआयना कराते हैं ताे पता चलता है कि टयूबवैल की माेटरें खाली चल रही हैं। सदस्य राज अहलावत ने कहा कि सूरजगढ़ क्षेत्र में बूंद बूंद याेजना के 500 कनेक्शन बकाया है।

आमने-सामने : जनता जल मिशन पर सांसद खीचड़ ने राज्य सरकार को घेरा, प्रधान पूनिया ने केंद्र से मदद दिलाने को कहा

बैठक के दौरान एक बार तो माहौल ऐसा भी बना जब केंद्र व राज्य सरकार को लेकर सांसद व प्रधान आमने सामने हो गए। पेयजल समस्या पर जनता जल मिशन याेजना काे लेकर अलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया ने मामला उठाया। इस बीच सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आराेप लगाया।

इस पर प्रधान पूनिया ने कहा कि केंद्र में सात साल से भाजपा की सरकार है। जल संसाधन मंत्री भी प्रदेश से हैं। जनता जल मिशन में केंद्र से अनुदान बढ़ाकर दिलाएं। इसी बीच पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है। यहां भी जनता जल मिशन याेजना में केंद्र का अनुदान मिलना चाहिए।

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