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कोर्ट का आदेश:पेंशन व वेतन परिलाभ नहीं देने पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

सीकरएक दिन पहले
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प्रबोधकों को पेंशन परिलाभ व वेतन परिलाभ नहीं देने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जबाब तलब किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, सचिव शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर व ज़िला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है।

यह आदेश जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने धर्मचंद मीना व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अक्टूबर 2008 में प्रबोधक पद भी हुई। इससे पूर्व याचिका कर्ता शिक्षाकर्मी शिक्षा सहयोगी के रूप में राजकीय सेवा में थे।

मार्च 2001 को सचिव शिक्षा कर्मी ने आदेश जारी किया था कि शिक्षा कर्मी और शिक्षा सहयोगी को राजकीय नियमों के अनुसार समस्त परिलाभ व पेंशन लाभ दिए जाएंगे। सरकार पुरानी पेंशन का लाभ नही दे रही।

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