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कार्रवाई:हाईकोर्ट ने पीपीपी मोड पर लगे कार्मिकों को हटाने पर रोक लगाई

सीकरएक महीने पहले
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पीपीपी मोड पर संचालित पीएचसी में लगे संविदा कर्मचारियों को हटाने पर रोक लगा दी है। इनमें एएनएम, जीएनएम, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेबटैक्नीशियन, सफाई कर्मचारी को हटाने पर रोक लगाई गई है। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने विनीत कुमार मिश्रा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन दो साल पहले प्लेसमेंट एजेंसी से हुआ था। जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर 9 जुलाई 2020 को एक माह का नोटिस देकर उन्हें हटा रहा है। सरकार का तर्क है की प्लेसमेंट एजेंसी सही काम नहीं कर रही हैं। जबकि याचिकाकर्ता का काम संतोष जनक है। इसलिए उन्हें हटाया नहीं जाए। याचिकाकर्ता के काम की जानकारी उन्हें नहीं है। कोर्ट ने 9 जुलाई के आदेश के अनुसार उन्हें हटाने पर रोक लगा दी है।

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