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  • Opportunities Are Decreasing Due To Lateral Entry, Before The Exam Of 2020, 200 Posts Were Reduced And The Youth Of The Private Sector Directly Made IAS

यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा:लैटरल एंट्री की वजह से घट रहे मौके, 2020 के एग्जाम से पहले ही 200 पद कम करके निजी क्षेत्र के युवाओं को सीधे आईएएस बनाया

सीकर2 महीने पहले
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  • समझिए पद व चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कम क्यों की जा रही है

(अरविन्द शर्मा) यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा-2019 में 829 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। पिछले साल 759 उम्मीदवारों की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। 2019 में 896 पदों को अधिसूचित किया था. लेकिन यूपीएससी ने 829 उम्मीदवारों को चुना है। सीएसई 2019 के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल सितंबर में हुई थी और इंटरव्यू 31 जुलाई 2020 तक किए गए थे। चयनित उम्मीदवारों की संख्या हर साल कम हो रही है। इसे उदाहरण से समझें। साल 2018 में 812 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, लेकिन चयनित की संख्या महज 759 थी।

मोदी सरकार की आईएएस लैटरल एंट्री की वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार ने कंपनियों में बड़े पदों पर लगे युवाओं के लिए सिविल सर्विस में सीधी भर्ती का रास्ता खोल दिया है। केंद्र सरकार ने 200 युवाओं को सीधे आईएएस बनाया है। राजस्थान में भी 4 आईएएस सीधे लगे हैं। 2020 में 996 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन 200 पदों को घटा दिया गया। यह पद लैटरल एंट्री के लिए घटाए गए।

आईएएस के 1449, आईपीएस के 970 व आईएफएस के 560 पद खाली
विशेषज्ञों का कहना है कि जितनी रिक्तियां चिह्नित की जाती है, अक्सर उससे कम नियुक्तियां होती है। मसलन यूपीएससी ने 2018 में 812 पद चिह्नित किए थे पर केवल 759 उम्मीदवारों का चुनाव हुआ। साल 2014 में यूपीएससी ने 1364 पद नोटिफाई किए थे। 2015 में 1164, 2016 में 1209 और 2017 में 1058 पद। एक ऐसे समय जब देश के सामने लोकसेवा अधिकारियों की भारी कमी है, इनकी भर्ती मे कमी आ रही है। 2018 तक आईएएस अधिकारियों की 1449, आईपीएस 970 और आईएफएस के 560 अधिकारी पद रिक्त है। यह हालात चिंताजनक है।

क्यों गिर रही है संख्या? : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सूत्रों का कहना है कि ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मोदी सरकार के एजेंडे के अनुसार पदों की संख्या कम हो रही है। ‘लैटरल एंट्री एंगल’ के जरिए सरकार निजी प्रतिभाओं की भर्ती करना चाहती है और पारंपरिक नौकरशाही पर निर्भरता को कम करना चाहती है। इसी वजह से पदों की संख्या कम होने के साथ-साथ चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी कम की जा रही है। 2014 में 1300 पदों की संख्या घटकर 800 से भी कम पर आ गई है।

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