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निर्देश:फास्टैग के बिना नहीं होगा नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन

सीकर10 महीने पहले
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  • सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश, फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा

अब बिना फास्टैग के नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय गाइडलाइन जारी कर आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने नए वाहनों के पंजीकरण से पहले और राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करते वक्त फास्टैग का विवरण लेने का फैसला किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) का परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल के साथ पूरी तरह जोड़ दिया है।

वाहन प्रणाणी अब वीआईएन/ वीआरएन (वाहन पहचान संख्या/ वाहन पंजीकरण संख्या) के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रही है। इस तरह मंत्रालय ने नए वाहनों का पंजीकरण करते वक्त और राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग विवरण लेना सुनिश्चित करने को कहा है। एम और एन श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन बैंक खाते के साथ जोड़ने या उन्हें सक्रिय किए जाने से लोग बच रहे थे, जिसकी अब जांच की जाएगी। डीटीओ देवानंद ने बताया कि इस संबंध में हमारे पास आदेश मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। फास्टैग लगाने का मकसद ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा को पार करने वाले वाहन फास्टैग भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करें और नकद भुगतान से बचें। इस योजना पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर, 2017 में राजपत्र अधिसूचना जारी की थी।

कॉमर्शियल वाहनों का डीलर के पास जमा करा सकेंगे टैक्स
सुजानगढ़. अब कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों को भी टैक्स जमा करवाने के लिए हर साल परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब उन्हें सीधे डीलर्स के यहां वाहनों का एकमुश्त टैक्स जमा करवाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया है। कॉमर्शियल वाहनों की टैक्स चोरी को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। अब निजी वाहनों की तर्ज पर कॉमर्शियल वाहनों को भी डीलर के यहां एक बारीय टैक्स जमा कराना होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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