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बैठक:जंक्शन और टाउन में 18 कॉलोनियां डवलप हुईं, एक भी कॉलोनाइजर ने जमा नहीं करवाया लेबर सेस, कलेक्टर ने 10 दिन में वसूली के निर्देश दिए

हनुमानगढ़2 महीने पहले
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  • भवन निर्माणकर्ता 30 दिन के भीतर लेबर सेस जमा नहीं करवाएगा तो देना होगा 24 प्रतिशत ब्याज

भवन व संनिर्माण कर्मकार समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें कलेक्टर जाकिर हुसैन ने नगर निकाय के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में नई बसाई गई कॉलोनियों के कॉलोनाइजर व डवलपर से लेबर सेस की वसूली 10 दिन के अंदर करे। साथ ही भवन निर्माण करने वाले लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने लेबर सेस जमा नहीं करवाया है वो जल्द इसे जमा करवाएं। श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बैठक में बताया कि लेबर सेस को लेकर पीलीबंगा, नोहर, भादरा और रावतसर में वसूली अच्छी की गई है।

हनुमानगढ़ और संगरिया में वसूली बहुत कम हुई है। जिला मुख्यालय पर 18 कॉलोनियां डवलप हुई हैं जिनमें से एक भी कॉलोनी के कॉलोनाइजर और डवलपर ने लेबर सेस अब तक जमा नहीं करवाया है। ये लेबर सेस कॉलोनाइजर के द्वारा कॉलोनी डवलप करते समय सड़क, नाली, सीवरेज, चार दिवारी, सौंदर्यकरण इत्यादि को लेकर किए गए निर्माण की लागत का 1 प्रतिशत होता है। लहरी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कहीं भी भवन निर्माण करने पर भवन निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस के रूप में जमा करवाना होता है।

अगर कोई भवन निर्माण के 30 दिन तक ये लेबर सेस जमा नहीं करवाता है तो 24 प्रतिशत ब्याज समेत देना पड़ता है। लिहाजा भवन निर्माण कर्ता इसे भवन निर्माण के 30 दिन के भीतर जमा करवाएं। बैठक में एसई पीडब्ल्यूडी गुरनाम सिंह, पीएचईडी के अधिशाषी अभियंता दिनेश कूकणा, नगर परिषद के अधिशाषी अभियंता सुभाष बंसल, नगरपालिका पीलीबंगा के ईओ शैलेंद्र गोदारा, रावतसर ईओ पवन चौधरी, संगरिया ईओ अरविंद खन्ना आदि उपस्थित थे।

वर्ष 2020-21 में अब तक 4.92 करोड़ रुपए हुए जमा
श्रम कल्याण अधिकारी ने कलेक्टर को बताया कि वर्ष 2020-21 में जिले का लेबर सेस का टार्गेट 3.54 करोड़ रुपए था। इसकी एवज में अब तक 4.92 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में श्रम विभाग ने हजारों लोगों को भवन निर्माण के उपरांत लेबर सेस जमा नहीं करवाने पर नोटिस जारी किए थे। इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने लेबर सेस जमा करवा दिया। गौरतलब है कि सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र में नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी को लेबर सेस वसूली का उत्तर दायित्व दिया हुआ है।

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