मुख्यमंत्री युवा संबल योजना:बजट के अभाव में पिछले 3 माह से 4990 बेरोजगारों को नहीं मिल रहा भत्ता, युवक-युवतियां काट रहे रोजगार कार्यालय के चक्कर

गहलोत सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर की थी लेकिन अभी तक उसपर सही रूप से अमल नहीं हो पाया है। इस वर्ष भी भत्ता देने में लगातार अनियमितता चल रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार युवक को 3 हजार व युवती, विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत को 3500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं।

जिले भर के 4 हजार 990 ऐसे बेरोजगार हैं जिनके फार्म स्वीकृत हैं, लेकिन इन्हें पिछले 3 माह से भत्ता नहीं मिल रहा है। वहीं 13 हजार 892 ऐसे बेरोजगार हैं जिनके फॉर्म तक वेरिफाई हो चुके हैं लेकिन पिछले 1 वर्ष से उन्हें भत्ते की एक क़िस्त भी नहीं आ सकी है। ऐसे में बेरोजगार युवा असमंजस में हैं और रोजाना रोजगार कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

ये है बेरोजगारों की पीड़ा
टिब्बी से रमेश कुमार ने बताया कि उनको अभी तक सिर्फ 2 ही क़िस्त मिली है। इसके बाद फोन पर मैसेज आने भी बंद हो गए। रोजगार कार्यालय भी गया लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। फॉर्म आदि भरने सहित कई काम भत्ते के पैसे से हो जाते हैं।
अनूपशहर के राकेश शर्मा ने बताते हैं कि उनका फॉर्म 2018 से पेंडिंग है। कभी कुछ गलती निकलते हैं कभी कुछ निकालते हैं। अब वेरिफाई हो गया तो भत्ता नहीं मिल रहा। नौकरी के फॉर्म भरने की फीस भी आजकल 500 से 1000 रुपए लगती है।

पोर्टल पर रिन्युअल भी नहीं करवा पा रहे बेरोजगार, 1 वर्ष से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार
एक बार रिन्युअल से वंचित हो जाने पर उन्हें दोबारा इस योजना में लाभ नहीं मिल पाता है। कई युवाओं की शिकायत है कि रिन्युअल वाला पोर्टल ही नहीं चलता है तो फॉर्म को कैसे रिन्यू करवाएंगे। उन्हें रिन्युअल के लिए विभाग से कोई जानकारी या मोबाइल संदेश भी मिलता। ऐसा कई बार होता है जब पैसा आना बंद होने के बाद वे रोजगार कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें खुद के अयोग्य हो जाने का पता चलता है।

जिला रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए जिले भर के 13 हजार 892 युवक युवतियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन सिस्टम की लेटलतीफी के कारण भत्ता सिर्फ उन्हें मिल रहा है जिनके फॉर्म 19 फरवरी 2020 तक स्वीकृत हो चुके थे। अब हालत यह है कि किसी पंजीकृत युवा के भत्ता लेने के दो साल पूरे होने या जो ओवरऐज होगा तो उनके हटते इनका नंबर आ जाएगा। प्रदेश सरकार की 1 लाख 60 हजार युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने की लिमिट आड़े आ रही है।

गहलोत सरकार ने बेरोजगारों को राहत देने के लिए भत्ते की घोषणा की लेकिन किसी को भी भत्ता समय पर नहीं मिलता। बहुत से युवाओं को 1 वर्ष से एक भी क़िस्त नहीं आई। रोजगार कार्यालय में संतोषजनक जवाब ही नहीं मिलता है। सरकार को जल्द से जल्द भत्ता देने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए।
महेंद्र शर्मा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष।

2 माह की क़िस्त पेंडिंग, 19 फरवरी तक रजिस्टर्ड युवाओं को मिल रहा भत्ता
नवंबर तक की क़िस्त तो खातों में पहुंचाई गई है। वर्तमान में दिसंबर व जनवरी की क़िस्त ही उन्हें नहीं मिल पाई है। अभी 19 फरवरी तक के स्वीकृत बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है। जिन लोगो ने के तिथि के बाद अप्लाई किया उनका पेंडिंग में है। जब उनका क्लियर होगा तभी मिलेगा।
श्रेष्ठ दीक्षित, जिला रोजगार अधिकारी।