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नगर परिषद की चार दिन में दूसरी कार्रवाई:डीएवी को 28 वर्ष पहले दी गई जमीन का आबंटन रद्द किया, नप ने भूमि को किया सील

हनुमानगढ़8 दिन पहले
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  • नगर परिषद की चार दिन में दूसरी कार्रवाई

रियायती दरों पर भूमि आबंटित करा प्रयोजन शर्तों की उल्लंघना करने के मामले में नगरपरिषद ने चार दिन में सोमवार को दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएवी स्कूल को जंक्शन में श्रीगंगानगर-अबोहर बाइपास पर आबंटित भूमि का आबंटन रद्द करते हुए भूमि को सील कर दिया।

इस संस्था को 28 वर्ष पहले स्कूल बनाने के लिए भूमि आबंटित की गई थी। संस्था संचालन समिति की ओर से कोरोनाकाल के कारण चंदा राशि एकत्रित नहीं होने का कारण बताया तो नगरपरिषद ने यह कहकर इंकार कर दिया गया कि कोरोना तो 11 माह पहले आया था संस्था को जमीन दिए तो 28 वर्ष हो गए। सोमवार सुबह 11 बजे बाइपास पर पहुंची परिषद टीम ने डीएवी सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल को स्कूल के लिए आबंटित भूमि का आबंटन रद्द किए जाने के कारण भूमि का कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरु की। इस बीच यहां पहुंचे संस्था स्कूल के प्रधानाचार्य सहित मैनेजमेंट से जुड़े पदाधिकारियों ने संस्था की ओर से पक्ष रखते हुए दस्तावेज दिखाए।

चारदीवारी के भीतर निर्माण सामग्री दिखाते हुए कहा कि काम शुरु कर दिया गया है इसलिए भूमि को सील नहीं किया जाए। इस पर टीम में शामिल अधिकारियों ने राज्य सरकार की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि प्रयोजन और आबंटन शर्तें पूरी नहीं करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की जा रही है। अगर संस्था ने निर्माण कर स्कूल का संचालन करना होता तो वर्षों तक भूमि बेकार नहीं पड़ी रहती।

कार्रवाई के दौरान एक्सईएन सुभाष बंसल, एईएन वेद गोदारा, जेईएन धीरज कुमार, उपकार्यालय प्रभारी गंगाराम एवं लिपिक आरिफ खांन, विधि सलाहकार अमित महेश्वरी आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को बाइपास पर ही ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के ट्रस्ट श्री भगवान लक्ष्मीनारायण धाम ट्रस्ट को आबंटित जमीन का आबंटन रद्द कर भूमि को सील किया गया था। यह भूमि चेरिटेबल मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के लिए आबंटित की गई थी।

1993 में आबंटित की थी 513.667 गुणा 424 फुट भूमि
डीएवी सेन्टेनरी पब्लिक स्कूल की डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी, नई दिल्ली को स्कूल के लिए तत्कालीन मंडी विकास समिति की ओर से एक भूखंड पैमाइशी 513.667 गुणा 424 फुट अबोहर-श्रीगंगानगर बाईपास रोड जंक्शन में गत 14 सितंबर 1993 को लीज डीड जारी कर आबंटित किया गया था। नियमानुसार 2 वर्ष में निर्माण कर प्रयोजन शर्तों के अनुरुप भूमि का सदुपयोग किया जाना था लेकिन संस्था की ओर से चारदीवारी कर छोड़ दिया गया।

सभापति बोले: नप सभापति गणेशराज बंसल का कहना है कि सरकार ने भूमि आबंटन और प्रयोजन शर्तों की उल्लंघना करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। इसीके तहत जिन संस्थाओं ने प्रयोजन के अनुरुप निर्माण कर संस्था संचालन नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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