सख्ती:खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी रोकने की कवायद तहसील और वार्ड स्तर पर सतर्कता समिति बनेगी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए तहसील स्तर से लेकर ग्राम और उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर और भादरा एसडीएम को पत्र लिखकर तीन दिन में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

तहसील स्तरीय समिति में संबंधित एसडीएम अध्यक्ष और पंचायत समिति प्रधान उपाध्यक्ष बनेंगे। इसके अलावा 12 सदस्य बनाए जाएंगे। उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में पार्षद अध्यक्ष और 5 सदस्य बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच समिति के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य शामिल किए जाएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावी क्रियान्वयन एवं खाद्य सुरक्षा सतर्कता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समिति गठित करने के सरकार ने निर्देश दिए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के शासन सचिव ने समितियां गठित करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके आधार पर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियों का 3 दिन में गठन के निर्देश दिए हैं।

तहसील स्तरीय समिति में विधायक सहित निकाय व पंचायत समिति डायरेक्टर सदस्य
तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में एसडीएम अध्यक्ष व पंचायत समिति प्रधान उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 2 पार्षद, 2 पंचायत समिति सदस्य, विधायक, बीडीओ, उपभोक्ता संगठन प्रतिनिधि, 4 सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता और एक प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया जाएगा।

उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में वार्ड पार्षद अध्यक्ष, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, 2 उपभोक्ता और एक सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) सदस्य होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की समिति में सरपंच अध्यक्ष, 2 उपभोक्ता सदस्य, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक, 1 सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 1 पंच को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

पात्र लोगों को लाभ मिले इसलिए समितियां गठित होंगी
खाद्य सुरक्षा योजना में गड़बड़ी के कारण कई बार पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों का गठन होने के बाद पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

जानकारी के अनुसार सरकार व अधिकारियों के पास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें ज्यादा आती है। अब तहसील स्तर, ग्राम स्तर और वार्ड स्तर पर समितियों का गठन होने से उपभोक्ताओं की समस्याओं का भी त्वरित समाधान हो सकेगा। उचित मूल्य दुकानदार भी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बरतेंगे।

योजना का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मियों से वसूले 22.44 लाख
खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों से प्रशासन ने वसूली के प्रयास तेज कर दिए हैं। हनुमानगढ़ तहसील में योजना का लाभ लेने वाले 349 कर्मचारियों को चिन्हित कर नोटिस दिए गए थे। ये कर्मचारी वर्षों से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपए किलो गेहूं प्राप्त कर रहे थे। अब 27 रुपए प्रतिकिलो की दर से वसूली की जा रही है। उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 175 व शहरी क्षेत्र के 74 कर्मचारी योजना का लाभ रहे थे। इनको नोटिस जारी कर रिकवरी निकाली गई थी। अब तक 105 कर्मचारियों से 22 लाख 44 हजार 89 रुपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शेष कर्मचारियों से भी शीघ्र वसूली की जाएगी।