राज्य सरकार का तीसरा बजट:श्रीगंगानगर की जनता की अपील मुख्यमंत्री जी, आप नया बजट देने जा रहे हैं, पहले पुरानी घोषणाएं तो पूरी करें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में वर्ष 2018 में बनी राज्य सरकार का तीसरा बजट आने को तैयार है। इससे पूर्व दो बजटों में जिले के लिए की गई मुख्य 6 घोषणाएं अभी तक अधूरी ही हैं। दूसरी तरफ अब 24 फरवरी को राज्य बजट में नई घोषणाएं होंगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 20-21 की प्रमुख घोषणाएं जनता क्लिनक, फूड जांच लैब, सूरतगढ़ में साेलर प्लांट, सादुलशहर में आईटीआई, श्रीगंगानगर-लालगढ़ रोड का अपग्रेडेशन सहित अन्य घोषणाएं अभी तक कागजों में ही सिमटी हुई हैं। इनकी धरातलीय स्थिति हकीकत से कोसों दूर है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की शहर में की दो प्रमुख घोषणाओं-मिनी सचिवालय और कोर्ट कांपलेक्स का निर्माण शुरू ही नहीं किया है।

कर भवन भी अधर में है। सुखद पहलू ये रहा कि जिले के दो प्रमुख प्रोजेक्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी कृषि महाविद्यालय पर सरकार ने गंभीरता दिखाई। राज्य के वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट से पूर्व भास्कर ने पूर्व के दो बजटों की उन घोषणाओं को खंगाला जो अधूरी हैं। जानिए इन घोषणाओं को पूरा होना जनहित में जरूरी क्यों है।

आप भी जानिए कौनसी 6 घोषणाएं है जो अब तक नहीं हुई पूरी

1. जनता क्लिनिक: छह जगह चिन्हित, खुला एक भी नहीं
अपने पहले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी। इसका मकसद लोगों को घर के पास ही चिकित्सा और दवा की सुविधा देना था। दो वर्षाें में महज छह स्थानों पर ही जनता क्लिनिक खोलने के लिए जमीन चिन्हित की गई। अभी तक एक भी क्लिनिक नहीं खुला है। गांव कालियां, रायसिंहनगर और श्रीकरणपुर में शिक्षा विभाग के भवन क्लिनिक के लिए हैंडओवर करने की प्रक्रिया अभी तक कागजों में ही है। जिले में करीब 2400 ऐसे गांव हैं, जिनकी आबादी को घर के पास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2. रोड अपग्रेडेशन 25 करोड़ से: 10 माह बाद अभी टेंडर ही
मार्च 2020 में बजट सत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि श्रीगंगानगर से लालगढ़ तक स्टेट हाईवे नंबर 36 को अपग्रेडेशन होगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए बजट प्रावधान रखा था। इसमें श्रीगंगानगर से नाथांवाली तक रोड की चौड़ाई 5.50 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करने, इसके बाद लालगढ़ तक दोनों तरफ 1.5-1.5 मीटर के पेवर शोल्डर व दोनों तरफ नालियां बनानी थी। बजट घोषणा के 10 महीने बाद अब टेंडर हुए हैं। पहले बजट के अभाव में टेंडर तक नहीं हुए थे। इस रोड की शहर के समीप हालत खस्ता है। औद्योगिक क्षेत्र रीको इसी रोड पर होने की वजह से ट्रैफिक ज्यादा रहता है।

3. फूड लैब: अभी तक जमीन ही चिन्हित
सात संकल्पों में पहला निरोगी काया था। इसके तहत मिलावट रोकने के लिए प्रत्येक जिले में फूड लैब खोली जानी थी ताकि खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट जल्द मिले। । लेकिन अभी तक फूड लैब बनना तो दूर अभी तक सीएमएचओ कार्यालय में चार हजार वर्ग फुट जमीन ही चिन्हित की है। जिले में पिछले चार वर्षाे से 45 प्रतिशत फूड सैंपल फेल हो रहे हैं। टेस्टिंग रिपोर्ट भी जल्द नहीं मिलती।

4. बींझबायला कृषि मंडी : कागजों में ही अटकी
40 कृषि उपज मंडी समितियों के सब यार्ड को स्वतंत्र कृषि उपज मंडी समिति का दर्जा देने की घोषणा की थी। इसमें श्रीगंगानगर जिले की बींझबायला मंडी का सब यार्ड भी था। कृषि विपणन विभाग ने इसे स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित कर निदेशालय के जरिए राज्य सरकार को भी भेज दिया है। अभी तक बींझबायला मंडी काे स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने का प्रस्ताव कागजों में ही अटका हुआ है।

5. थर्मल : 200 मेगावाट साेलर प्लांट नहीं लगा
सूरतगढ़ थर्मल की कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाइयों में 200 मेगावाट क्षमता का साेलर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाए जाने की घोषणा की थी। अभी तक ये प्लांट नहीं लगा है। यहां काेयला आधारित 660 मेगावाट की सातवीं इकाई शुरू हो चुकी है कोयला आधारित 8 वीं इकाई शुरू करने पर जोर हाेने की वजह से साेलर आधारित इकाई पर ध्यान नहीं दिया गया।

6. सरकारी आईटीआई : निर्माण शुरू नहीं
सादुलशहर में सरकारी आईटीआई खोलने की घोषणा भी हुई थी। ये भी अभी तक अधर में है। इसके लिए गदरखेड़ा में जमीन ही चिन्हित की गई है। अभी भवन निर्माण शुरू तक नहीं हुआ। इसकी वजह बजट का अभाव होना रहा। सरकारी आईटीआई न होने की वजह से सादुलशहर क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी कोर्स के लिए महंगी फीस देकर प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश लेना पड़ता है।