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यूआईटी बैठक:जिला अस्पताल से किसान चौक तक बनेगा डिवाइडर, घर बनाने के लिए अब ज्यादा शुल्क

श्रीगंगानगरएक महीने पहले
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  • बिल्डिंग बायलाॅज, जाेनल प्लान, भूमि के अारक्षित दर निर्धारण के लिए ली स्वीकृति
  • जाेनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए कंसलटेंट नियुक्त

यूआईटी ट्रस्ट की बैठक शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लाेगाें द्वारा की गई शिकायताें के निस्तारण पर पूरा फाेकस रहा। लंबे समय से नेशनल हाइवे पर यूआईटी द्वारा पूर्व में सर्विस राेड के नाम पर हाइवे के साथ 9 इंच ऊंचा डिवाइडर बनाया गया था।

लाेगाें द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी, रामस्वरूप नायक आदि ने इस बाबत कई बार लिखित ज्ञापन भी दिए। इस पर तय हुआ कि यूआईटी द्वारा इस 9 इंची डिवाइडर काे हटा दिया जाएगा। इसका लाभ यह हाेगा कि इसके बाद हाइवे चाैड़ा हाे जाएगा। दूसरा जिला अस्पताल से किसान चाैक तक डिवाइडर की मांग भी मान ली गई है।

कलेक्टर ने डिवाइडर बनाए जाने के एजेंडे काे सही बताया, वहीं निर्माण के लिए ट्रस्ट ने अनुमति दे दी। न्यास सचिव डाॅ. हरितिमा ने कहा कि बैठक तीन मुख्य बिन्दुओं पर केंद्रित रही। जिसमें बिल्डिंग बायलाॅज, जाेनल प्लान व आरक्षित दर। बैठक के दाैरान दर्पण एन्क्लेव में पूर्व में निर्धारित 4000 रुपए आरक्षित दर काे अब 1700 रुपए कर दिया गया है। अन्य काॅलाेनियाें में आरक्षित दर में बढ़ाेतरी की गई है। बैठक में जलदाय विभाग, बिजली, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी माैजूद थे।

हाइवे के दूसरी ओर बने 9 इंची डिवाइडर को भी हटाने पर बनी सहमति

बैठक के दाैरान यूआईटी ने अवगत कराया कि 25 जून 2020 काे न्यास बैठक में मालवीय नेशनल इन्स्टीट्यूट जयपुर काे कंसलटेंट नियुक्त करने व जाेनल डवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए प्रस्ताव काे राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने का निर्णय हुआ था।

जाेनल डवलपमेंट बनाए जाने के लिए नगरीय विकास विभाग द्वारा 98 लाख रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 9 जुलाई 2020 काे भिजवाई जा चुकी है। इस पर ट्रस्ट ने कंसलटेंट के लिए अनुमति दे दी। उप नगर नियाेजक मनीष कुमार ने बताया कि मास्टर प्लान वर्ष 2017-35 प्रारूप अनुसार जाेनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा।

ट्रस्ट ने माॅडल राजस्थान भवन विनियम 2020 लागू किए जाने काे भी अपनी स्वीकृति जारी कर दी है। इसमें भवन विनियम 2020 की अनुसूची 2 में वर्णित दराें में संशाेधन किया गया है। जैसे प्रार्थना शुल्क के लिए अब एक मुश्त 500 रुपए लेगेंगे। मलबा के लिए भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर 500 वर्ग मीटर तक 1000 रुपए, 500 से 1000 वर्ग मीटर तक 5000 रुपए, 1000 वर्ग मीटर से अधिक पर 10 हजार वर्ग मीटर से से अधिक पर 10 हजार रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

यूआईटी से रियायती दर पर आवंटित भूखंड पर क्लब करवा रहा व्यावसायिक गतिविधियां

रियायती दर पर आवंटित भूखंड पर बने भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के आराेप में डीएलबी काे शिकायत की गई है। पूर्व पार्षद संदीप शर्मा ने शिकायत में कहा है कि यूआईटी ने लॉयन्स क्लब, श्रीगंगानगर को 1986 में रियायती दर पर भूखंड आवंटित किया था। यह भूखंड सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवंटित किया गया, लेकिन अब यहां व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है।

आराेप है कि सांस्कृतिक गतिविधियां करने के नाम पर क्लब काे यूआईटी ने 25 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूखंड का आवंटन किया था। 1986 में रिहायशी क्षेत्र इन्दिरा वाटिका के सामने प्लाट नं. 7-ए-2 जवाहरनगर में निर्मित भवन में अब व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हाेती है।

आराेप है कि यहां भवन का निर्माण भी बिना स्वीकृति किया गया। इस सभागार में में वैवाहिक कार्यक्रम, शोक सभाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। अाराेप है कि पारिवारिक समारोह की एवज में भारी-भरकम राशि किराए के रूप में ली जा रही है।

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