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राज्य सरकार का तीसरा आम बजट बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में पेश करेंगे। इस बजट में कृषि प्रधान जिले का किसान वर्ग सरकार की ओर से उन्हें बड़ी राहत दिए जाने की उम्मीद कर रहा है। पेट्रोल डीजल पर वैट की दर घटाकर रेट कम किए जाने की उम्मीद जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कर रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बजट से पूर्व किसान व पशुपालक वर्ग के सुझाव लिए थे। इसमें जिले में कृषि के लिए विशेष पैकेज की मांग उठी थी।
किसानों ने राज्य सरकार से राज्य की मुख्य फसल ग्वार को एमएसपी की सूची में शामिल करवाने, किसानों को डिग्गियों के बकाया अनुदान का भुगतान करने, किन्नू की मार्केटिंग को बढ़ावा देने, सौलर पर अनुदान बढ़ाने और प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की थी।
जिले में अभी 2231 सिंचाई डिग्गियों का 44.50 करोड़ रुपए बकाया है। वर्ष 2018-19 व 19-20 में नई डिग्गियां स्वीकृत नहीं हुईं। वर्ष 20-21 में अजा वर्ग की 90 नई डिग्गियां ही स्वीकृत हुई थी। सामान्य जिले में हर वर्ष 2500 डिग्गियां स्वीकृत होती थी।
पिछले दिनों श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को श्रीगंगानगर दौरे के दौरान ज्ञापन सौंपा था कि पेट्रोल व डीजल पर रेट कम किया जाए। वर्तमान में राज्य में पेट्रोल पर 36 और डीजल पर 26 प्रतिशत वैट की दर है। हालांकि पिछले दिनों वैट की दर 2 प्रतिशत कम कर दी थी। फिर भी पंजाब की अपेक्षा यहां पेट्रोल व डीजल महंगा है।
एक पूरी, दूसरी पर काम शुरू
1. कृषि महाविद्यालय:
एआरएस में कृषि महाविद्यालय शुरू हो गया। इसका उद्घाटन पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया था।
2. मेडिकल कॉलेज:
325 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का बजट स्वीकृत हुआ। इसकी डीपीआर बन चुकी है। निर्माण के टेंडर कॉल किए जा चुके हैं।
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