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योजना:शहरी निकायों में 20 अगस्त से खुलेगी इंदिरा रसोई, आठ रुपए में मिलेगा भाेजन, जिले की तैयारियों की बैठक 5 को

श्रीगंगानगर2 महीने पहले
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  • सीएम ने वीसी कर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ की चर्चा, 30 नवंबर तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग के निर्देश

काेई व्यक्ति भूखा न सोए और कम रुपए में भी भरपेट भोजन मिल जाए। इसके लिए 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना शुरू होगी। जिले की 10 शहरी निकायों में 23 इंदिरा रसोई खुलना प्रस्तावित है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के लिए वीसी कर इंदिरा रसोई योजना की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीगंगानगर जिले में नगरपरिषद क्षेत्र में 5 और हर नगरपालिका में 2-2 इंदिरा रसोई खुलेगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों के लिए 5 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी।

वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा रसोई योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि ये योजना मुख्यमंत्री सहायता कोष से संचालित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दानदाताओं, भामाशाहों ने कोविड-19 के दौरान आमजन की बहुत मदद की है। राज्य सरकार की ओर से स्थायी कैंटीनें बनाकर यह योजना चलाई जाएगी। इससे छोटे दुकानदारों व अल्प आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान डीएसओ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि संकट के वक्त आमजन को अधिक से अधिक सहायता की जरूरत है। कोई भी गरीब भूखा ना सोए व जनता की शिकायतों का निवारण तुरंत किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा ली गई वीसी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन, कोरोना में किए गए कार्य, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद आदि की समीक्षा भी की गई।

जिले में तीन लाख लोगों की आधार सीडिंग बाकी, 13 हजार डुप्लीकेट राशन कार्ड बंद

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की क्रियान्विति के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनएफएसए राशन कार्ड धारकों का शत प्रतिशत आधार सीडिंग करवाई जाए। ताकि कोई खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए 30 नवंबर तक हर हाल में शत प्रतिशत आधार सीडिंग करवाने के निर्देश दिए।

विशेष श्रेणियों को लाभान्वित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। वीसी के बाद अधिकारियों से चर्चा करते हुए डीएसओ राकेश सोनी ने बताया कि जिले मेें एनएफएसए के राशन कार्डों में दर्ज 12 लाख लोगों में से 9 लाख के आधार कार्डों की सीडिंग हो चुकी है। अभी करीब 3 लाख लाभान्विताें की आधार सीडिंग बाकी है। सोनी ने बताया कि जिले में 19 हजार डुप्लीकेट राशन कार्ड चिन्हित किए गए थे। इसमें से 13 हजार राशन कार्ड बंद कर कर दिए गए हैं। बाकी राशन कार्ड वेरिफिकेशन के बाद जल्द ही बंद कर दिए जाएंगे।

कोरोना संक्रमण के चार महीनों में दोगुना उठाव: कोरोना संक्रमण के दौरान चार महीनों-अप्रैल से जुलाई तक गेहूं का उठाव दोगुना हुआ। राज्य सरकार ने िनशुल्क गेहूं वितरण में 114 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वहन की। मुख्यमंत्री ने बताया कि एएवाईए बीपीएल राज्य बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण किया जा रहा है।

राजस्थान ने अन्य राज्यों के साथ इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की है। वीसी में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना के लिए जिला कलेक्टर स्थायी स्थान व संस्था का चयन और फर्नीचर की व्यवस्था कर लें। ये योजना 20 अगस्त को शुरू की जानी है।

वीसी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सुखराम बिश्नोई, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव हेमन्त गेरा, जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी अरविंद जाखड़, डीएसओ राकेश सोनी आदि शामिल हुए।

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