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राेष:पाली में प्रधानाचार्य को अपमानित करने पर संभागीय आयुक्त के खिलाफ जिले के शिक्षकाें में भी रोष, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

श्रीगंगानगरएक महीने पहले
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कलेक्ट्रेट पर संभागीय अायुक्त के खिलाफ ोप्रदर्शन करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारी।
  • संभागीय आयुक्त पर सिणगारी के दौरे में प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षकों के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप

पाली जिले में संभागीय आयुक्त की अाेर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिणगारी के दौरे के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा अन्य शिक्षकों को अपमानित करने के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अवैधानिक वीडियो बनाकर इसे वायरल करने के मामले में जिले के शिक्षकाें में भी आक्राेश है।

राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से इस मामले में संभागीय आयुक्त सुमित शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जिलामंत्री सुभाष सहारण ने बताया कि‌ कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने विद्यालयों में छात्रों के आने पर रोक लगाई है इसलिए विद्यालयों में छात्र नहीं आ रहे

हैं। ऐसे समय में संभागीय आयुक्त द्वारा विद्यालय के निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है और निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य एवं स्टाफ से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उसका वीडियो बनाकर वायरल करना शिक्षक समुदाय को बदनाम करने एवं सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करने के लिए लंबे समय से चलाई जा रही षड्यंत्रकारी मुहिम की ही एक कड़ी है। इसके विराेध में जिलेभर से बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए

और सभा की। इस दाैरान वक्ताओं ने जमकर सरकार को कोसा अाैर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। अपनी भावना प्रकट करते हुए वक्ताअाें ने कहा कि जो अधिकारी महिला अधिकारी से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार कर सकता है, समाज उससे क्या उम्मीद कर सकता है। सभा के बाद शिक्षक सुभाष सहारण के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे।

शिक्षक व कर्मचारी संगठनों ने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री व शिक्षामोंत्री को भेजे ज्ञापन

एसडी सभा में बिहाणी उमावि की प्रधानाचार्य दुर्गा स्वामी ने कहा कि वीडियो बनाकर वायरल करना अधिकारी की संकुचित मानसिकता का परिचायक है। प्रधानाचार्य को अपनी बात कहने का मौका दिए बिना प्रश्नचिन्ह खड़ा करना यह भी प्रकट करता है कि शिक्षक वर्ग की गरिमा को चोट पहुंचाने की यह याेजना पूर्व नियोजित थी।

वकील सिंह ने सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार किसी भी जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा ोरही है और शिक्षकों पर अनर्गल आरोप जड़कर सरकारी विद्यालयों को बंद करना चाह रही है। इसके लिए ऐसे अधिकारियों का उपयोग किया जा रहा है। राउमावि साहुवाला की प्रधानाचार्य अलका एरी ने कहा कि बात यह नहीं है कि निरीक्षण किया गया लेकिन बात यह है कि निरीक्षण के पीछे मंशा क्या थी। सवाल पर सवाल दागना और सामने वाले अधिकारी को अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं देना यह प्रकट करता है कि अधिकारी की मानसिकता महिला अधिकारी को बदनाम करने की ही थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उच्च स्तरीय अधिकारी एक महिला अधिकारी से इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार करें और सरकार मूकदर्शक बनी रहे। उनके अनुसार जो अधिकारी स्वयं घोटाले के आरोपों से घिरा हो वह दूसरों पर आरोप नहीं लगा सकता। इन सबके लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। तभी शिक्षक की गरिमा बची रह सकती है।

शिक्षकों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं एेसे अधिकारी : सुभाष सहारण के मुताबिक प्रदेश भर में इस घटना के खिलाफ शिक्षकों में भारी आक्रोश है, इसलिए संगठन के द्वारा संभागीय आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदाेलन किया जा रहा है। इसी क्रम में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग एवं प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संभागीय आयुक्त सुमित शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्हाेंने सभा में कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य तो संबलन होता है लेकिन ऐसे अधिकारी शिक्षकों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। जो अधिकारी स्माइल कार्यक्रम के बारे में प्रश्न उठा रहा है वह खुद इससे अनभिज्ञ है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।

कर्मचारी महासंघ ने संभागीय आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा ज्ञापन : अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर जोधपुर संभागीय आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि इस ज्ञापन में पाली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिणगारी के निरीक्षण के दौरान, शिक्षकों से अनुचित व अपमानजनक व्यवहार करते हुए, अवैधानिक रूप से वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर, शिक्षा विभाग की छवि धूमिल करने के कारण उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही करने की मांग की है।

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