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दैनिक भास्कर में 19 फरवरी को प्रकाशित ‘संगरिया के सरकारी बालिका स्कूल में बैठने के लिए कमरे तक नहीं, आसमान के नीचे लगती है कक्षाएं’ शीर्षक खबर पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव ने संज्ञान लिया है। खास बात यह है कि सदस्य सचिव महेंद्रप्रताप सिंह ने संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर को 10 दिन में आवश्यक कार्रवाई कर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
आदेश में लिखा है कि प्रकाशित समाचार के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के वार्ड 20 में ‘हरी वर्दी’ के नाम से प्रचलित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में उचित संसाधन व कमरों का अभाव होने के कारण छात्राओं को बाहर परिसर में बैठना पड़ता है। स्कूल भवन नीचा होने के कारण बरसाती पानी स्कूल के अंदर जमा हो जाता है। भवन के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं, बल्कि लकड़ी की सीढ़ी लगाई हुई है। इससे छात्राओं की सुरक्षा को खतरा बना रहता है।
स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल संसाधनों इत्यादि का अभाव है। इन सभी सुविधाओं के कारण विद्यालय में नामांकन कम हो गया है। इस प्रकरण में नियमानुसार जांच व कार्रवाई करके तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को 10 दिन में भिजवाई जाए। वहीं बाल आयोग सदस्य विजेंद्रसिंह बोलांवाली ने सदस्य सचिव को इस मामले की पूरी जानकारी दी।
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