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  • On Civil Services Pre Exam 10th, The Cut Off For The General Category In 2020 Has Come Down From 116 To 92 As The Tough Paper Continues.

यूपीएससी भर्ती परीक्षा:सिविल सेवा प्री-परीक्षा 10 को, 2020 में सामान्य वर्ग का कट ऑफ 116 से गिरकर 92 पर आ गया, क्योंकि ​कठिन पेपर का सिलसिला जारी

उदयपुर2 महीने पहले
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  • उदयपुर के 6 हजार सहित देश के 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, दो शिफ्ट में होगा पेपर

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। 712 पदों के लिए उदयपुर के 6 हजार सहित देश के 70 शहरों के 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हाेंगे। दो प्रश्न-पत्र होंगे। पहला सामान्य अध्ययन का सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगा।

दूसरा सी-सेट का दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। यह परीक्षा पहले 27 जून को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर से स्थगित कर दी गई थी। एग्जाम एक्सपर्ट डॉ. प्रीति बोहरा बताती हैं कि सिविल सेवा प्री-परीक्षा के कट ऑफ में निरंतर गिरावट आ रही है। एक समय इस परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग का कट ऑफ 116 अंक रहता था, जो वर्ष 2020 की परीक्षा में 92 तक गिर गया। यह प्रश्न पत्रों के लगातार कठिन होने का संकेत है।

शहर में 18 सेंटरों पर होगी परीक्षा

परीक्षा उदयपुर के 18 सेंटरों पर होगी, जिसमें 6991 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। छात्रों को इसके साथ पहचान पत्र की मूल कॉपी भी लानी हाेगी। साथ ही परीक्षा केन्द्र पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी।

ऑफलाइन कोचिंग का स्थान ऑनलाइन कोचिंग ने लिया कोविड-19 से ​ऑफलाइन कोचिंग का स्थान ऑनलाइन कोचिंग ने ले लिया है। इससे विशेष तौर पर दिल्ली में रहकर कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब हालात समान्य होने पर ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो गए हैं, ले​किन कुछ अभ्यर्थी अब स्वयं ऑनलाइन कोचिंग में सहज महसूस कर रहे हैं।

उदयपुर के कोठारी की सिफारिश पर 42 साल पहले शुरू हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

एग्जाम एक्सपर्ट डॉ. प्रीति बताती हैं कि उदयपुर के पद्म विभूषण दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट 1977 में आई थी। इसमें सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा शुरू करने की सिफारिश की गई थी, जिसे सरकार ने 1979 में लागू कर दिया।

कोठारी समिति ने मुख्य परीक्षा में भारतीय भाषा का प्रश्न पत्र जोड़ने और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा को संयुक्त रूप से कराने की भी सिफारिश की थी। इनको भी सरकार ने माना।

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